कर्नाटक भर्ती कानून रद्द, 362 उम्मीदवारों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले· प्रीलिम्स + मेन्स· 5 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (KPSC) की एक विवादित भर्ती प्रक्रिया के कारण नौकरी से हाथ लगने वाले 362 उम्मीदवारों को बचाने के लिए, 2022 के कर्नाटक भर्ती कानून को रद्द कर दिया है।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के कारण कर्नाटक के 2022 के भर्ती कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने रद्द की गई 2011 की KPSC प्रक्रिया से खाली हुए पदों को भरने के लिए नई भर्ती करने का आदेश दिया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाKPSC: कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (Karnataka Public Service Commission) राज्य में भर्ती के लिए जिम्मेदार संस्था है।
तथ्यसुप्रीम कोर्ट के फैसले से 362 उम्मीदवारों को नौकरी से हाथe जाने से बचाया गया।
स्थानकर्नाटक: वह राज्य जहाँ 2022 के रिक्रूटमेंट कानून (Recruitment Law) को रद्द कर दिया गया था।

मेन्स के लिए

प्रश्न: सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

संस्थागत ईमानदारी: KPSC प्रक्रियाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप और भाई-भतीजावाद से सुरक्षित रखना
न्यायिक निगरानी: मौजूदा कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और पुराने भर्ती धोखाधड़ को सुधारने की ज़रूरत के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: न्यायिक समीक्षा · सार्वजनिक जवाबदेही · प्रशासनिक ईमानदारी · संवैधानिक वैधता · पारदर्शिता

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।