चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली 'ब्लैंकेट इम्युनिटी' को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों के लिए 'ब्लैंकेट इम्युनिटी' (blanket immunity) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका पर केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता का तर्क है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 असंवैधानिक है। संबंधित प्रावधान चुनाव आयुक्तों के खिलाफ सभी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकमुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023।
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) वह संस्था है जिसके कमिश्नरों को इम्युनिटी प्ली (immunity plea) के तहत सुरक्षा प्राप्त है।
- तथ्य2023 के एक्ट की धारा 16 विशेष रूप से कमिश्नर्स के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही को रोकती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संवैधानिक निकायों के अधिकारियों को पूर्ण उन्मुक्ति (absolute immunity) प्रदान करने की संवैधानिक वैधता और जवाबदेही के सिद्धांत पर इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता: निडर कामकाज की ज़रूरत और न्यायिक जांच के अधिकार के बीच संतुलन
- संवैधानिक टकराव: मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी उपचार के अधिकार का संभावित उल्लंघन
- विधायी निगरानी: उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को छूट देने की संसदीय शक्ति की सीमा
मुख्य शब्द: संवैधानिक वैधता · जवाबदेही · न्यायिक समीक्षा · इम्युनिटी · कानून का शासन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।