दो से ज़्यादा बच्चे होने पर जुर्माना लगाने वाले कानून अब बेकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले· प्रीलिम्स + मेन्स· 4 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गिरती प्रजनन दर (fertility rates) के कारण दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों पर दंड लगाने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं और इस मामले को एक बड़ी बेंच (larger bench) के पास भेज दिया है।

पृष्ठभूमि

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की एक पीठ ने टिप्पणी की कि वर्ष 2003 से भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) 3.0 से घटकर 1.9 हो गई है। अदालत ने इस मामले को एक बड़ी पीठ (Larger Bench) के पास भेज दिया है ताकि 'जावेद बनाम हरियाणा राज्य' के 2003 के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सके।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्य2003 से भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) 3.0 से गिरकर 1.9 हो गई है।
पदजस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे ने 4 नवंबर, 2026 को इस फैसले की अध्यक्षता की।
तथ्यकोर्ट ने 2003 के जावेद बनाम हरियाणा राज्य (Javed versus State of Haryana) के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच (larger bench) के पास भेज दिया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में घटती प्रजनन दर के संदर्भ में, बड़े परिवारों पर दंड लगाने की संवैधानिक वैधता और इसके सामाजिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

डेमोग्राफिक शिफ्ट: जनसंख्या नियंत्रण से गिरती प्रजनन दर को मैनेज करने की ओर बदलाव
निजता का अधिकार: राज्य के प्रजनन संबंधी आदेश और व्यक्तिगत प्रजनन स्वायत्तता के बीच टकराव
विधायी अप्रचलन: बदलते सामाजिक-आर्थिक हालातों के कारण कानूनों की न्यायिक प्रासंगिकता कम होना

मुख्य शब्द: कुल प्रजनन दर · न्यायिक समीक्षा · डेमोग्राफिक ट्रांजिशन · प्रजनन स्वायत्तता · विधायी महत्व

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS1 · जनसंख्या, जनसांख्यिकी एवं प्रवास यह भी: GS2 · विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेश

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।