केंद्रीय मंत्री जी

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)· प्रीलिम्स· 14 जनवरी 2026

चर्चा में क्यों

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificates) जमा करने के बाद, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेलंगाना ग्राम पंचायतों को पहली ₹260 करोड़ की किस्त जारी करने की घोषणा की।

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार तेलंगाना ग्राम पंचायतों के लिए कुल ₹2,500 करोड़ की राशि में से पहली किस्त के रूप में ₹260 करोड़ जारी कर रही है। वर्ष 2015-16 से अब तक, सरकार ने ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए ₹11,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यतेलंगाना ग्राम पंचायतों को ₹260 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई।
तथ्यतेलंगाना ग्राम पंचायत सुदृढ़ीकरण (strengthening) के लिए कुल आवंटन ₹2,500 करोड़ है।
तथ्य2015–16 से अब तक ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों (local bodies) को कुल आवंटन ₹11,000 करोड़ से अधिक है।
संस्थाफंड्स की चरणबद्ध रिलीज (phased release) के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स (UCs) की आवश्यकता होती है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के महत्व की चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

राजकोषीय जवाबदेही: स्थानीय निकायों तक पारदर्शी फंड फ्लो सुनिश्चित करने के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत
विकेंद्रीकृत विकास: स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने के लिए पंचायतों को डायरेक्ट फंडिंग के जरिए सशक्त बनाना
फंडिंग में असमानता: केंद्र के आवंटन और ज़मीनी स्तर की बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों के बीच के अंतर को दूर करना

मुख्य शब्द: विकेंद्रीकृत योजना · राजकोषीय संघवाद · ग्राम पंचायत · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · उपयोगिता प्रमाणपत्र

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।