केंद्र सरकार द्वारा वाहन फिटनेस टेस्ट की फीस में अत्यधिक वृद्धि किए जाने पर मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की आलोचना के बाद
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार द्वारा वाहन फिटनेस टेस्ट की फीस में अत्यधिक वृद्धि किए जाने पर मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की आलोचना के बाद, केरल सरकार ने वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में 50% तक की कटौती करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।
पृष्ठभूमि
केरल मोटर वाहन विभाग (MVD) ने 17 नवंबर, 2025 से कम शुल्क लागू कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा 'सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989' के नियम 81 में किए गए संशोधन के कारण लिया गया, जिसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए तीन-स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली (three-tier classification system) शुरू की गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकसेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (Central Motor Vehicles Rules), 1989: फिटनेस टेस्ट फीस बढ़ाने के लिए फिफ्थ अमेंडमेंट (Fifth Amendment) के जरिए संशोधित।
- तथ्य20 साल से पुराने वाहनों के लिए संशोधित फीस: मोटरसाइकिलों के लिए ₹500, थ्री-व्हीलर्स के लिए ₹1,000, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ₹1,300 और हैवी व्हीकल्स के लिए ₹1,500।
- तथ्य15-20 साल पुराने वाहनों के लिए संशोधित फीस: मोटरसाइकिलों के लिए ₹500, थ्री-व्हीलर्स के लिए ₹600, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ₹1,000 और हैवी व्हीकल्स के लिए ₹1,000।
- संस्थाकेरल मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट (MVD): वाहन फिटनेस नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में कड़े वाहन उपयुक्तता नियमों के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की परिचालन व्यवहार्यता बनाए रखने के बीच संतुलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ऑपरेशनल व्यवहार्यता: पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े के लिए हाई कंप्लायंस कॉस्ट से सर्विस की सामर्थ्य प्रभावित हो रही है
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: केंद्र स्तर पर फीस मानकीकरण और राज्य स्तर पर सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के बीच टकराव
मुख्य शब्द: ऑपरेशनल व्यवहार्यता · रेगुलेटरी कंप्लायंस · सार्वजनिक परिवहन · राजकोषीय संघवाद · सड़क सुरक्षा
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।