कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स (Gig Workers) के कल्याण उपायों और सामाजिक सुरक्षा की निगरानी के लिए 'कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड' की स्थापना की है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स (Gig Workers) के कल्याण उपायों और सामाजिक सुरक्षा की निगरानी के लिए 'कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड' की स्थापना की है।
पृष्ठभूमि
इस बोर्ड का गठन 27 जनवरी, 2026 को किया गया था। इसमें श्रम संघों, सरकारी अधिकारियों और पोर्टर (Porter), ज़ोमैटो (Zomato), उबर (Uber) और अमेज़न (Amazon) जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसे इन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर लगाए जाने वाले 1% से 1.5% कल्याण शुल्क (welfare fee) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाकर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड: कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय (Statutory body)।
- तथ्यवेलफेयर फी (Welfare fee): सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर 1% से 1.5% का लेवी।
- तथ्यभागीदारी वाले प्लेटफॉर्म: इसमें Porter, Zomato, Uber और Amazon शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था के युग में गिग श्रमिकों (gig workers) के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समर्पित वैधानिक निकायों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: मौजूदा श्रम कानूनों के तहत गिग वर्कर्स के लिए पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की स्थिति का अभाव
- फंडिंग मॉडल: प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स पर प्रतिशत-आधारित लेवी की स्थिरता बनाम सीधी सरकारी सब्सिडी
- समावेशी चुनौती: लेबर यूनियन के हितों, प्लेटफॉर्म मुनाफे और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन बनाना
मुख्य शब्द: गिग इकोनॉमी · सामाजिक सुरक्षा · प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स · सांविधिक निकाय · श्रम कल्याण
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।