केंद्रीय कैबिनेट ने भारत-यूरोपीय संघ (European Union) मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय कैबिनेट ने भारत-यूरोपीय संघ (European Union) मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है, जो भारत को एक ही ढांचे के तहत सभी 27 EU देशों तक अधिमानित पहुंच (preferential access) प्रदान करता है।
पृष्ठभूमि
यह समझौता शुक्रवार को अंतिम रूप दिया गया और शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। उम्मीद है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार 2025 तक 190 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। इस समझौते के आकार को चीन-ASEAN व्यापार समझौते से भी बड़ा बताया जा रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यभारत-EU FTA से 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार के $190 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है।
- तथ्ययह समझौता एक सिंगल फ्रेमवर्क के तहत सभी 27 EU देशों को प्रेफरेंशियल एक्सेस (preferential access) प्रदान करता है।
- तथ्यइस समझौते में निवेश, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
- तथ्ययह डील रिपोर्ट के अनुसार चीन-ASEAN ट्रेड डील के पैमाने (scale) से भी बड़ी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति और यूरोपीय संघ के साथ इसके व्यापारिक समीकरणों को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन: 27 EU देशों तक मिलने वाली प्रेफरेंशियल एक्सेस का इस्तेमाल कर किसी एक मार्केट पर निर्भरता कम करना
- IPR अलाइनमेंट: भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग जरूरतों और यूरोपीय संघ के सख्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानकों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय व्यापार · प्राथमिकता आधारित पहुंच · ग्लोबल वैल्यू चेन · बौद्धिक संपदा अधिकार · व्यापार उदारीकरण
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