तमिलनाडु में सोशल जस्टिस सर्वे के लिए बनेगा कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन
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सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति में अनुभवजन्य डेटा (Empirical Data) की भूमिका: एक GS2 और एथिक्स (Ethics) केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु कैबिनेट ने 2027 में एक सोशल जस्टिस सर्वे (Social Justice Survey) आयोजित करने के लिए एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का निर्णय लिया है।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु सरकार थलम्बलुर गांव में अवैध रूप से आवंटित 600 एकड़ पोरमबोक (poramboke) भूमि की समस्या को हल करने की योजना बना रही है। मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने आरक्षण लाभ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिव्यू पिटीशन (review petition) की घोषणा की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदसी. जोसेफ विजय: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री।
- स्थानथालमबुर गाँव: अवैध रूप से आवंटित पोरमबोक (poramboke) भूमि का स्थान।
- तथ्य600 एकड़: अवैध रूप से आवंटित पोरमबोक (poramboke) भूमि का मुद्दा हल किया जाना है।
- संस्थासुप्रीम कोर्ट: वह निकाय जहाँ आरक्षण लाभ से संबंधित रिव्यू पिटीशन (review petition) दायर किया जाएगा।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
तमिलनाडु सरकार की हालिया पहलों (initiatives) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- आरक्षण लाभ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन (Review Petition) दायर की जाएगी।
- सरकार थलम्बुर गांव में अवैध रूप से आवंटित 1,000 एकड़ पोरमबोक (poramboke) भूमि का समाधान करेगी।
- राज्य सरकार 2027 में सोशल जस्टिस सर्वे (Social Justice Survey) आयोजित करने की योजना बना रही है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: नोट में 600 एकड़ ज़मीन का उल्लेख है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समावेशी आरक्षण नीतियों के निर्माण और राज्य के संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा-आधारित नीति: लक्षित कल्याण के लिए पिछड़े इलाकों की पहचान करने हेतु सर्वे डेटा का उपयोग
- न्यायिक निगरानी: भूमि वितरण पर राज्य की कार्यकारी कार्रवाई और आरक्षण पर संवैधानिक आदेशों के बीच संतुलन
- भूमि शासन: 'पोरमबोक' भूमि और अवैध अतिक्रमण की कानूनी जटिलताओं को सुलझाना
मुख्य शब्द: सामाजिक न्याय · आरक्षण नीति · अनुभवजन्य डेटा · भूमि शासन · न्यायिक समीक्षा
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।