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भाग I · स्था. 11.2025 
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सेंसस 2027 के लिए OBC फेडरेशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· प्रीलिम्स + मेन्स·

जाति गणना में डेटा की सटीकता: एक GS2 सामाजिक न्याय और शासन (Social Justice and Governance) केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने OBC फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह अनुमति दे दी है कि वह रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) से 2027 की जनगणना में मान्यता प्राप्त OBCs के लिए एक प्री-लोडेड ड्रॉप-डाउन मेनू (pre-loaded drop-down menu) शामिल करने का अनुरोध कर सके।

पृष्ठभूमि

OBC फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में देखी गई त्रुटियों को रोकने के लिए एक ड्रॉप-डाउन मेनू की मांग की है। जनगणना 2027 का बजट ₹11,000 करोड़ से अधिक है और इसमें जनसंख्या गणना अनुसूची (Population Enumeration Schedule) के कॉलम 10 में जाति का विवरण देना आवश्यक है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाRGCCI: रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया (Census Commissioner of India)।
  • तथ्यCensus 2027 का बजट: ₹11,000 करोड़ से अधिक।
  • तथ्यSECC: Socio-Economic और Caste Census जो 2011 में आयोजित किया गया था।
  • संविधानअनुच्छेद 342A: यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान से संबंधित है।
  • तथ्यजनसंख्या गणना अनुसूची (population enumeration schedule) के कॉलम 10 में जाति का विवरण आवश्यक है।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

Census 2027 में जाति का विवरण (caste details) जनसंख्या गणना अनुसूची (population enumeration schedule) के किस कॉलम में आवश्यक है?

  1. (a)कॉलम 15
  2. (b)कॉलम 10
  3. (c)कॉलम 12
  4. (d)कॉलम 5
उत्तर देखें

उत्तर: (b) कॉलम 10 — नोट में स्पष्ट किया गया है कि जनसंख्या गणना अनुसूची (population enumeration schedule) के कॉलम 10 में जाति का विवरण आवश्यक है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: जनगणना में सटीक जातिगत गणना के महत्व का प्रभावी नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के लाभों के वितरण के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • डेटा इंटीग्रिटी: डिजिटल टूल्स में ओपन-एंडेड टेक्स्ट फ़ील्ड्स से डेटा एंट्री में विसंगति और गणना की गलतियों का जोखिम रहता है
  • पॉलिसी बनाम न्यायपालिका: कोर्ट की टिप्पणी कि विस्तृत जनगणना कार्य नीति-निर्माण का मामला है न कि संवैधानिक वर्गीकरण का

मुख्य शब्द: जाति जनगणना · डेटा की सटीकता · सामाजिक न्याय · नीति निर्माण · ओबीसी फेडरेशन

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · संविधान, संशोधन एवं मूल ढांचा

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।