तेलंगाना के किसानों के लिए तुममिडिहाट्टी प्रोजेक्ट की ऊंचाई बढ़ाने पर बनी सहमति
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अंतर-राज्यीय जल साझाकरण और संघीय सहयोग: सिंचाई बुनियादी ढांचे (Irrigation Infrastructure) पर GS3 का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तेलंगाना के किसानों के लिए तुममिडिहट्टी प्रोजेक्ट की ऊंचाई को बढ़ाकर 150-152 मीटर करने के प्रस्ताव पर अध्ययन करने हेतु एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
पृष्ठभूमि
प्रस्तावित 150-152 मीटर की ऊंचाई, 148 मीटर के लिए हुए 2016 के समझौते का स्थान लेगी। इस परियोजना के अध्ययन के लिए मुख्य सचिवों और जल संसाधन सचिवों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जबकि महाराष्ट्र स्वतंत्र रूप से जलमग्न होने (submergence) के मुद्दों और मुआवजे की जांच करेगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यतुम्मिडिहट्टी प्रोजेक्ट: प्रस्तावित ऊंचाई बढ़ाकर 150-152 मीटर करने का प्रस्ताव।
- तथ्यतुम्मिडिहाट्टी प्रोजेक्ट: 2016 के पिछले समझौते में इसकी ऊंचाई 148 मीटर थी।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
पिछले 2016 के समझौते के अनुसार, तुममिडिहट्टी (Tummidihatti) प्रोजेक्ट की ऊंचाई क्या थी?
- (a)155 मीटर
- (b)148 मीटर
- (c)150 मीटर
- (d)140 मीटर
उत्तर देखें
उत्तर: (b) 148 मीटर — नोट में उल्लेख है कि प्रस्तावित 150-152 मीटर, 148 मीटर के लिए 2016 के समझौते की जगह लेगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय जल साझाकरण और बुनियादी ढांचा विकास के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए सहयोगात्मक संघीय तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- अंतर-राज्यीय तनाव: तेलंगाना की सिंचाई जरूरतों और महाराष्ट्र की भूमि जलमग्न होने की चिंताओं के बीच संतुलन
- संस्थागत तंत्र: जल परियोजनाओं में तकनीकी और क्षतिपूर्ति संबंधी मुद्दों को सुलझाने में संयुक्त समितियों की भूमिका
मुख्य शब्द: अंतर-राज्यीय जल बँटवारा · संघीय सहयोग · सिंचाई बुनियादी ढांचा · जलमग्न मुआवजा · जल शासन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।