मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की रेजिडेंसी कम करने के प्रस्ताव की योजना बनाई
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भूमि स्वामित्व और प्रशासनिक दक्षता: स्वदेशी अधिकारों और वन संरक्षण के बीच संतुलन पर एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 17 लाख से अधिक लंबित भूमि अनुदान आवेदनों के निपटान के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) में निवास की अनिवार्य अवधि को 75 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने के प्रस्ताव की योजना बनाई है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक में वर्तमान में 17.15 लाख से अधिक भूमि अनुदान (Land Grant) आवेदन लंबित हैं या उन्हें खारिज कर दिया गया है। राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि विशेष रूप से लैंड रेवेन्यू एक्ट (Land Revenue Act) के तहत 7,42,085 आवेदन लंबित हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यफॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) के तहत प्रस्तावित रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट (residency requirement) में कमी: 75 साल से घटाकर 25 साल की जाएगी।
- तथ्यकर्नाटक में लंबित/अस्वीकृत भूमि अनुदान (land grant) आवेदनों की कुल संख्या: 17.15 लाख से अधिक।
- तथ्यLand Revenue Act के तहत लंबित आवेदन: 7,42,085।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
कर्नाटक में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) में प्रस्तावित बदलावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- रेजीडेंसी की आवश्यकता (residency requirement) को 75 वर्षों से घटाकर 25 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- Land Revenue Act के तहत लंबित आवेदनों की संख्या 8 लाख से अधिक है।
- राज्य में 17.15 लाख से अधिक लैंड ग्रांट (land grant) आवेदन लंबित हैं या खारिज कर दिए गए हैं।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: नोट के अनुसार, Land Revenue Act के तहत 7,42,085 आवेदन लंबित हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन-निवासी समुदायों के लिए भूमि स्वामित्व को सुव्यवस्थित करने और पारिस्थितिक संरक्षण सुनिश्चित करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पारिस्थितिक जोखिम: आसान निवास नियमों के कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैव विविधता की हानि और आवास के क्षरण की संभावना
- प्रशासनिक अड़चन: लैंड टाइटल प्रोसेसिंग में सिस्टम की देरी से 17 लाख से ज़्यादा आवेदनों का भारी बैकलॉग
- सामाजिक समानता: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के कानूनी संरक्षण के मुकाबले स्वदेशी वन निवासियों के अधिकारों को संतुलित करना
मुख्य शब्द: भूमि स्वामित्व · वन अधिकार अधिनियम · पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र · प्रशासनिक दक्षता · स्वदेशी अधिकार
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।