महाराष्ट्र सरकार ने FSSAI के अनकंस्टीट्यूशनल पैरेलल एनफोर्समेंट सिस्टम के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· खाद्य प्रसंस्करण एवं आपूर्ति श्रृंखला· प्रीलिम्स + मेन्स·
संघवाद और नियामक स्वायत्तता (Regulatory Autonomy): विकेंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण पर GS2 और GS3 का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि FSSAI के CEO ने असंवैधानिक रूप से समानांतर प्रवर्तन व्यवस्थाएं (parallel enforcement regimes) स्थापित की हैं।
पृष्ठभूमि
महाराष्ट्र सरकार ने 'सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर' और 'सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी' की भूमिकाओं के सृजन को चुनौती दी है। याचिका में तर्क दिया गया है कि ये भूमिकाएं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत स्थापित विकेंद्रीकरण ढांचे (decentralization framework) को समाप्त करती हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकFood Safety and Standards Act, 2006: भारत में खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून (Primary legislation)।
- संस्थाFSSAI: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
- तथ्ययह याचिका विशेष रूप से 'सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर' (Central Food Safety Officer) और 'सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी' (Central Licensing Authority) व्यवस्था को चुनौती देती है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
Food Safety and Standards Act, 2006 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन को केंद्रीकृत करने के लिए यह एक्ट 2005 में लागू किया गया था।
- महाराष्ट्र सरकार ने सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी (Central Licensing Authority) के गठन का समर्थन किया।
- यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा के लिए विकेंद्रीकरण (decentralization) का ढांचा स्थापित करता है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (b) केवल 3 — स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: यह एक्ट 2006 में लागू किया गया था और याचिका केंद्रीकरण (centralization) के खिलाफ है। स्टेटमेंट 2 गलत है: सरकार ने इन पदों के सृजन को चुनौती दी थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रवर्तन तंत्र के केंद्रीकरण के संवैधानिक निहितार्थों और राज्य-स्तरीय विनियामक स्वायत्त्य पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: केंद्र के प्रवर्तन आदेशों और राज्य स्तर के रेगुलेटरी डिसेंट्रलाइजेशन के बीच विवाद
- प्रशासनिक ओवरलैप: केंद्रीय अधिकारियों और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम की संभावना
मुख्य शब्द: संघवाद · रेगुलेटरी ऑटोनॉमी · विकेंद्रीकरण · प्रशासनिक ओवरलैप · संवैधानिक वैधता
कृषि पर और नोट्स
- अटेंडेंस में गड़बड़ी रोकने के लिए VB-G-RAM-G ऐप में AI फेस वेरिफिकेशन · 23 अक्टूबर 2026
- इंदिराम्मा टावर्स प्रोग्राम के तहत बनेंगे 1 लाख घर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का आदेश · 23 अक्टूबर 2026
- अंडमान फिश GI टैग्स के लिए ICAR-CIFT देगा 30 बोट डिजाइन और सेफ्टी प्रोटोकॉल · 22 अक्टूबर 2026
- तेलंगाना सरकार ने "Walk to Work" टाउनशिप पॉलिसी को 5 साल के लिए बढ़ाया · 22 अक्टूबर 2026
- बिहार के 38 जिलों में अकुशल मज़दूरों को मिलेगा रोजगार · 22 अक्टूबर 2026
- भारत की 2050 की बिजली डिमांड पूरी कर सकता है एग्रीवोल्टिक्स प्रोजेक्ट · 21 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।