किसानों के लिए 11 करोड़ डिजिटल आईडी कार्ड तैयार, लक्ष्य से 5 महीने पहले काम पूरा
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डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन: कृषि क्षेत्र में ई-गवर्नेंस (e-governance) और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) पर आधारित एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (Digital Agriculture Mission) के तहत, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 31 मार्च, 2027 की समय-सीमा से पांच महीने पहले किसानों के लिए 11 करोड़ यूनिक डिजिटल पहचान पत्र (unique digital identity cards) बनाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय कृषि मंत्रालय, जिसके नेतृत्व में मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, ने 23 अक्टूबर, 2026 तक 11 करोड़ डिजिटल आईडी बनाने का कार्य पूरा कर लिया है। इन आईडी को कागजी कार्रवाई को कम करते हुए बैंक क्रेडिट, फसल बीमा और आपदा राहत तक पारदर्शी पहुंच को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यअक्टूबर 23, 2026 तक किसानों के लिए 11 करोड़ यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाएंगे।
- योजनाडिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (Digital Agriculture Mission): वह पहल जिसके तहत किसानों की IDs बनाई गईं।
- पदशिवराज सिंह चौहान: केंद्रीय कृषि मंत्री।
- तथ्य31 मार्च, 2027: डिजिटल ID प्रोजेक्ट को पूरा करने की मूल डेडलाइन (deadline)।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
किस पहल के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए यूनिक डिजिटल पहचान पत्र (unique digital identity cards) बनाए?
- (a)ई-नाम पोर्टल
- (b)डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
- (c)PM-KISAN स्कीम
- (d)सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम
उत्तर देखें
उत्तर: (b) डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन — नोट में उल्लेख है कि ये IDs डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (Digital Agriculture Mission) के तहत बनाए गए थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय कृषि में किसानों के लिए विशिष्ट डिजिटल पहचान (unique digital identities) का निर्माण ऋण वितरण और आपदा राहत तंत्र की दक्षता को किस प्रकार बढ़ा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: सब्सिडी वितरण में रिसाव रोकने के लिए सटीक किसान प्रोफाइलिंग सुनिश्चित करना
- डिजिटल डिवाइड: दूर-दराज के क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक्सेसिबिलिटी की समस्याओं को दूर करना
- वित्तीय समावेशन: डिजिटल आईडी और फॉर्मल बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम के बीच जुड़ाव को आसान बनाना
मुख्य शब्द: डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन · वित्तीय समावेशन · पारदर्शिता · आपदा राहत · ई-गवर्नेंस
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।