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भाग I · स्था. 11.2025 
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आंध्र प्रदेश में 100 लोकल बॉडी चुनाव रुके

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स्थानीय निकाय चुनावों में न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र निगरानी: एक GS2 राजनीति और शासन (Polity and Governance) केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट के कानून और व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के कारण उम्मीदवारों की सूची को स्थगित करने के निर्देश के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त ने 100 अर्बन लोकल बॉडीज (Urban Local Bodies) के चुनावों पर रोक लगा दी है।

पृष्ठभूमि

राज्य चुनाव आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने 100 शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के चुनावों को रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बावजूद, अंतिम उम्मीदवारों की सूची को 25 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • पदअनिल चंद्र पुनेठा: आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर।
  • तथ्यआंध्र प्रदेश में 100 Urban Local Bodies के चुनाव रोक दिए गए।
  • स्थानआंध्र प्रदेश: वह राज्य जहाँ चुनाव रोक (election halt) लगा।
  • तथ्य25 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा फाइनल कैंडिडेट लिस्ट के लिए डेडलाइन तय की गई।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

आंध्र प्रदेश में चुनाव के रुकने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कैंडिडेट लिस्ट को 25 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
  2. चुनाव नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर को जारी किए गए थे।
  3. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने 50 अर्बन लोकल बॉडीज (Urban Local Bodies) के चुनाव रोक दिए।
  1. (a)केवल 1
  2. (b)केवल 2
  3. (c)केवल 1 और 2
  4. (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें

उत्तर: (a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: नोटिफिकेशन 14 अक्टूबर को जारी किए गए थे। कथन 3 गलत है: नोट में उल्लेख है कि 100 Urban Local Bodies के चुनाव रोक दिए गए थे।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में स्थानीय निकाय चुनावों की शुचिता सुनिश्चित करने में स्वतंत्र चुनावी निरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • न्यायिक निगरानी: चुनावी समयसीमा में हस्तक्षेप करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और स्थानीय निकायों के लोकतांत्रिक जनादेश के बीच संतुलन
  • प्रशासनिक टकराव: कानून और व्यवस्था के संबंध में स्टेट इलेक्शन कमिशनर्स और जिला प्रशासन (कलेक्टर/पुलिस) के बीच तालमेल
  • डेमोक्रेटिक डेफिसिट: शहरी शासन और स्थानीय प्रतिनिधित्व पर देरी से होने वाली चुनावी प्रक्रियाओं का प्रभाव

मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · न्यायिक समीक्षा · शहरी शासन · विकेंद्रीकरण · प्रशासनिक चूक

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS1 · शहरीकरण

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।