तमिलनाडु सरकार ने 10,000 रुपये की पेंशन कैप वापस ली
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सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक नीति में बदलाव: GS2 गवर्नेंस और एथिक्स (Governance and Ethics) के लिए एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
कॉलेज शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर के उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें अंतरिम मासिक पेंशन की सीमा ₹10,000 तय की गई थी।
पृष्ठभूमि
व्यय सचिव ने कोषागार एवं लेखा निदेशक को 16 जून के सरकारी आदेश (G.O.) पर वापस जाने का निर्देश दिया है। 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 30% या ₹10,000 (जो भी अधिक हो) के साथ 60% महंगाई राहत (Dearness Relief) दी जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यतमिलनाडु सरकार ने ₹10,000 की पेंशन कैप (Pension cap) और महंगाई राहत (Dearness relief) को वापस ले लिया है।
- तथ्य10 साल से अधिक की सेवा वाले रिटायर्ड कर्मचारी 30% लास्ट ड्रॉन बेसिक पे (last drawn basic pay) या ₹10,000, जो भी अधिक हो, के लिए पात्र हैं।
- तथ्यरिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डियरनेस रिलीफ (Dearness Relief) 60% निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
तमिलनाडु सरकार के आदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निर्धारित महंगाई राहत (Dearness Relief) का प्रतिशत क्या है?
- (a)75%
- (b)60%
- (c)40%
- (d)50%
उत्तर देखें
उत्तर: (b) 60% — नोट में उल्लेख है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डिअरनेस रिलीफ (Dearness Relief) 60% निर्धारित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व और प्रशासनिक नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय बाधा: सरकारी खजाने की सीमाओं और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के बीच संतुलन
- प्रशासनिक जवाबदेही: एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के पलटने पर पब्लिक एडवोकेसी का प्रभाव
मुख्य शब्द: सामाजिक सुरक्षा · पब्लिक पॉलिसी · राजकोषीय संघवाद · प्रशासनिक उलटफेर · पेंशन सुधार
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।