केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश
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संस्थागत शासन और राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा वित्तपोषण (Infrastructure Financing): एक GS2 और GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुधा पिल्लई की अध्यक्षता वाली एक समिति ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में शासन व्यवस्था और दीर्घकालिक स्थिरता (long-term sustainability) को बेहतर बनाने के लिए पुनर्गठन के उपायों की सिफारिश की गई है।
पृष्ठभूमि
समिति में श्याम श्रीनिवासन, नीलेश विकामसे, एच. शुभलक्ष्मी नारायण और तरुण बजाज सदस्य के रूप में शामिल थे। रिपोर्ट को समीक्षा के लिए साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान केरल राज्य सरकार को सौंप दिया गया है और इसे राज्य विधानसभा में पेश किया जाना निर्धारित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाKIIFB: केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (Kerala Infrastructure Investment Fund Board) इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए एक राज्य-स्तरीय निकाय है।
- पदसुधा पिल्लई: KIIFB के लिए पुनर्गठन (restructuring) की सिफारिश करने वाली कमेटी की अध्यक्ष।
- तथ्ययह रिपोर्ट साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग के दौरान समीक्षा के लिए केरल राज्य सरकार को सौंपी गई।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- KIIFB राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए एक केंद्र सरकार की संस्था है।
- कमेटी की रिपोर्ट सरकार की समीक्षा के बिना सीधे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली (State Legislative Assembly) को सौंपी गई।
- सुधा पिल्लई कमेटी ने गवर्नेंस और लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी (long-term sustainability) को बेहतर बनाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग उपायों की सिफारिश की।
- (a)केवल 3
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 3 — कथन 3 सही है। कथन 1 गलत है: यह इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए एक राज्य-स्तरीय निकाय (state-level body) है। कथन 2 गलत है: रिपोर्ट को रिव्यू के लिए साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग के दौरान केरल राज्य सरकार को सौंपा गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में विशिष्ट बुनियादी ढांचा निवेश कोषों (Specialized Infrastructure Investment Funds) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- गवर्नेंस की कुशलता: प्रोजेक्ट के काम में नौकरशाही की देरी कम करने के लिए बोर्ड स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना
- राजकोषीय स्थिरता: स्ट्रक्चर्ड ओवरसाइट के ज़रिए राज्य के नेतृत्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की लंबी अवधि की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: शासन व्यवस्था · इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग · संस्थागत पुनर्गठन · सतत विकास · राज्य वित्त
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।