सुधा यादव बनीं कर्नाटक की अगली गवर्नर, द्रौपदी मुर्मू ने किया नियुक्त
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संघवाद और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका: राज्य-केंद्र संबंधों से संबंधित एक महत्वपूर्ण GS2 विषय।
चर्चा में क्यों
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने थावरचंद गहलोत की जगह सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है।
पृष्ठभूमि
सुधा यादव पूर्व सांसद (1999-2004) और पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की पूर्व सदस्य रही हैं। वी.एस. रामा देवी के बाद वह कर्नाटक की राज्यपाल के रूप में सेवा देने वाली दूसरी महिला हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदसुधा यादव: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कर्नाटक की राज्यपाल नियुक्त।
- तथ्यसुधा यादव ने 1999 से 2004 के बीच महेंद्रगढ़ से MP के रूप में कार्य किया।
- संस्थानेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (National Commission for Backward Classes): सुधा यादव पूर्व में इसकी सदस्य रही हैं।
- तथ्यवी.एस. रामा देवी: कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल (1999-2002 में सेवा दी)।
- तथ्यठावरचंद गहलोत: 21 जुलाई, 2021 से कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यरत।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
सुधा यादव को राज्यपाल नियुक्त किए जाने से पहले वे किस संस्था की पूर्व सदस्य थीं?
- (a)राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- (b)राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- (c)राष्ट्रीय अनुसूचित जातियाँ आयोग
- (d)राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर देखें
उत्तर: (b) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — नोट में उल्लेख है कि सुधा यादव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) की पूर्व सदस्य थीं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय संघीय संरचना में राज्यपाल की नियुक्तियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, केंद्र और राज्यों के बीच एक सेतु के रूप में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संवैधानिक टकराव: निर्वाचित राज्य सरकार के जनादेश और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बीच संतुलन
- प्रतिनिधित्व की गतिशीलता: उच्च संवैधानिक पदों पर विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करने में राज्यपाल की नियुक्तियों की भूमिका
मुख्य शब्द: संवैधानिक भूमिका · संघवाद · कार्यकारी शक्तियाँ · गवर्नर की नियुक्ति · प्रतिनिधित्व
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।