भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है
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चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें 2.8 करोड़ से अधिक नामों को बाहर रखा गया है।
पृष्ठभूमि
भारत निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया। इस ड्राफ्ट में 12.55 करोड़ नाम शामिल हैं, जिसमें मृत्यु, प्रवास या कई पंजीकरण के कारण 2.8 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यमृत्यु, प्रवास या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन (multiple registrations) के कारण उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.8 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए।
- तथ्यउत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 12.55 करोड़ नाम शामिल हैं।
- तथ्यड्राफ्ट वोटर लिस्ट के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की विंडो 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक चलेगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के आवधिक संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: 'घोस्ट वोटर्स' और डुप्लीकेट एंट्री को रोककर 'एक व्यक्ति, एक वोट' सुनिश्चित करना
- लॉजिस्टिक बाधाएं: बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवास और ग्रामीण मृत्यु दर के रिकॉर्ड अपडेट करने में चुनौतियां
- पारदर्शिता तंत्र: मतदाता पात्रता की पुष्टि के लिए दावों और आपत्तियों के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · मतदाता सूची पुनरीक्षण · लोकतंत्र · संवैधानिक आदेश · पारदर्शिता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।