डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग (BC) कमीशन ने जनसांख्यिकीय असमानताओं को दूर करने के लिए तेलंगाना की शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण की सिफारिश की है
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चर्चा में क्यों
डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग (BC) कमीशन ने जनसांख्यिकीय असमानताओं को दूर करने के लिए तेलंगाना की शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण की सिफारिश की है।
पृष्ठभूमि
समर्पित BC आयोग ने तेलंगाना की शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण का प्रस्ताव दिया है। यह सिफारिश इस अवलोकन पर आधारित है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में SC और ST की जनसंख्या कम है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यDedicated BC Commission ने तेलंगाना की Urban Local Bodies (ULB) में पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण की सिफारिश की है।
- संस्थारिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन (State Election Commission) को भेजा जाना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय शासन में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समावेशी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करनेके लिए शहरी स्थानीय निकायों में आनुपातिक आरक्षण के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- जनसांख्यिकीय असमानता: शहरी केंद्रों बनाम ग्रामीण क्षेत्रों में कम SC/ST आबादी के घनत्व को संबोधित करना
- प्रतिनिधि शासन: नगर निगम के फैसलों में पिछड़ा वर्ग का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
- प्रशासनिक घर्षण: BC कमीशन और राज्य चुनाव आयोग के बीच तालमेल
मुख्य शब्द: समावेशी प्रतिनिधित्व · जनसांख्यिकीय असमानता · स्थानीय शासन · आनुपातिक आरक्षण · सामाजिक न्याय
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।