सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक इमारतों, जिसमें संसद भी शामिल है, से वी.डी
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक इमारतों, जिसमें संसद भी शामिल है, से वी.डी. सावarkar के चित्र को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त IRS अधिकारी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सार्वजनिक इमारतों से वी.डी. सावarkar के चित्र को हटाने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को एक 'निरर्थक' (frivolous) मामला दायर करने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।
- पदसूर्यकांत: भारत के मुख्य न्यायाधीश (फैसले की तारीख तक)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक स्थानों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था एवं संस्थागत गरिमा के रखरखाव के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यक्तिगत शिकायतों और सामूहिक सार्वजनिक हित के बीच संतुलन
- लिटिगेशन मैनेजमेंट: फिजूल PILs की बढ़ती संख्या और न्यायिक समय की कमी से निपटना
मुख्य शब्द: न्यायिक समीक्षा · जनहित याचिका · संस्थागत शिष्टाचार · अभिव्यक्ति की आज़ादी · न्यायिक लागत
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।