यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,279 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2703) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (205) · भारत एवं पड़ोसी देश (171) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (109) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (86) · प्रवासी भारतीय (5)
चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान के मध्य प्रत्यक्ष सैन्य हमलों में वृद्धि, जिसमें सऊदी अरब और क्षेत्रीय मिलिशिया लक्ष्य शामिल हैं, मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है।
30 जुलाई, 2026 को, जॉर्डन में मुवफ्फक साल्टी एयर बेस पर ईरान द्वारा किए गए एक संभावित मिसाइल हमले के उपरांत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य सैन्य हमले हुए। सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया लक्ष्यों पर प्रहार करने में अमेरिका का साथ दिया, जबकि एक ड्रोन हमले ने मिस्र के दामिएटा बंदरगाह को प्रभावित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानमुवफ़्फ़ाक साल्टी एयर बेस: यह जॉर्डन में स्थित है और अमेरिकी बलों के लिए एक आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य: मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
तथ्यदामिएटा पोर्ट: मिस्र का एक प्रमुख बंदरगाह शहर।
संस्थाIRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरान की विशिष्ट सैन्य शाखा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिका-ईरान तनाव के बढ़ते प्रभाव का क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। मध्य पूर्व में एक व्यापक युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए बहुपक्षीय कूटनीति किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकती है? विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सेना ने स्प्रैट ऑफ हॉर्मुज़ (Strait of Hormuz) को सुरक्षित करने और जॉर्डन में ईरान द्वारा की गई मिसाइल गोलाबारी के प्रत्युत्तर में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की सुविधाओं पर हमले किए।
CENTCOM ने 30 जुलाई, 2026 को केशम द्वीप पर ड्रोन और तटीय निगरानी स्थलों को लक्षित करते हुए दो घंटे के एक सैन्य अभियान की सूचना दी। ये हमले जॉर्डन में अमेरिकी बलों पर ईरान द्वारा दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रत्युत्तर में किए गए थे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
स्थानकेशम द्वीप: फारस की खाड़ी में स्थित एक ईरानी द्वीप, जो हाल के हमलों में लक्षित किया गया था।
पदCENTCOM: United States Central Command, जो मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है।
तथ्यइस ऑपरेशन का उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा के लिए ड्रोन और तटीय निगरानी स्थलों को लक्षित करना था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने गाजा संघर्ष के बीच भारत द्वारा इजराइल को हथियारों और गोला-बारूद के पुर्जों की निरंतर आपूर्ति की रिपोर्ट दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन पर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 7 अक्टूबर, 2023 और फरवरी 2024 के मध्य भारत से इजरायली सैन्य आपूर्तिकर्ताओं को भेजे गए 390,516 लघु शस्त्रों के पुर्जों और 564,970 विस्फोटक आयुध घटकों की खेप का दस्तावेजीकरण किया है। एमनेस्टी की महासचिव, एग्नेस कॉलमार्ड ने इस गहराते रक्षा सहयोग की आलोचना की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनAmnesty International: मानवाधिकारों पर केंद्रित एक गैर-सरकारी संगठन (NGO)।
तथ्यभारत ने अक्टूबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच इज़राइल को 3,90,000 से अधिक छोटे हथियारों के पुर्जे और 5,64,000 विस्फोटक ऑर्डनेंस घटक (explosive ordnance components) की आपूर्ति की।
पदएग्नेस कॉलमरड: Amnesty International की महासचिव।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ अपने रणनीतिक रक्षा संबंधों को संतुलित करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक जल विमोचन के विरुद्ध किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के उपरांत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने Cauvery Water Management Authority (CWMA) से अपील की है।
कवेरी जल नियामक समिति (CWRC) ने 15 दिनों की अवधि के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक जल निर्गम का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार CWMA में अपील के संबंध में राज्य महाधिवक्ता से कानूनी परामर्श प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCWRC: Cauvery Water Regulation Committee, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल वितरण की निगरानी करने वाली एक संस्था।
तथ्यवर्तमान जल विमोचन आदेश में 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 3,500 cusecs जल का प्रावधान है।
स्थानकावेरी नदी: दक्षिण भारत की एक प्रमुख बारहमासी नदी, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का एक प्राथमिक स्रोत है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल-साझाकरण की चुनौतियों और कृषि संबंधी आवश्यकताओं एवं न्यायिक आदेशों के बीच संतुलन स्थापित करने में नियामक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
अंतर-राज्यीय जल विवाद
संघवाद और जल अधिकार
कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
CWRC/CWMA की भूमिका
मुख्य शब्द: अंतर-राज्यीय विवाद · जल शासन · संघवाद · कृषि संकट · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
चर्चा में क्यों: बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने और उत्पन्न होने वाली 'अड़चनों' के समाधान पर चर्चा करने हेतु भारतीय उच्चायुक्त से भेंट की।
बांग्लादेश सरकार सितंबर में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत द्वारा दिए गए निमंत्रण की समीक्षा कर रही है। चर्चा के मुख्य गतिरोधों में शेख हसीना का प्रत्यर्पण और सीमा पर धक्का-मुक्की (push-backs) के मुद्दे शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानBRICS: पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (Brazil, Russia, India, China, South Africa) का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह।
पददिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत।
तथ्यबांग्लादेश ने आगामी शिखर सम्मेलन के लिए भारत के निमंत्रण के बजाय चीन की यात्रा को प्राथमिकता दी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में भारत-बांग्लादेश संबंधों की उभरती गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: यह पुष्टि हो गई है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर 2026 में दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन 12-13 सितंबर, 2026 को दिल्ली में निर्धारित है। शिखर सम्मेलन से पूर्व, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के प्रबंधन हेतु चीनी अधिकारियों के साथ वार्ता की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनBRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं (2024 में विस्तारित)।
स्थानदिल्ली: सितंबर 2026 में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबान शहर।
तथ्यशीर्ष सम्मेलन 12-13 सितंबर, 2026 के लिए निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की भारत की बहु-पक्षीय संरेखण (multi-alignment) रणनीति के लिए महत्ता और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ब्लैक सी में भारतीय नाविकों और MV AMIR 1 पोत पर बार-बार हुए हमलों के बाद, यूक्रेन ने भारत से रूस के विरुद्ध अधिक कठोर कूटनीतिक रुख अपनाने का आग्रह किया है।
वर्तमान में MV AMIR 1 पोत पर चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर तेरह भारतीय चालक दल के सदस्य फंसे हुए हैं। महानिदेशालय (शिपिंग) ने 23 जुलाई को काला सागर और 15 जुलाई को होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए परामर्श जारी किए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानचोर्नोमोर्स्क बंदरगाह: यूक्रेन में काला सागर (Black Sea) पर स्थित एक बंदरगाह।
संस्थाDirectorate General of Shipping: समुद्री सुरक्षा और परामर्श के लिए जिम्मेदार भारत सरकार की संस्था।
तथ्यMV AMIR 1: वह कार्गो जहाज जिसमें वर्तमान में फंसे हुए भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और अपने समुद्री हितों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय रुपये पर रूस-बांग्लादेश व्यापार के लिए एक निपटान मुद्रा (settlement currency) के रूप में विचार किया जा रहा है, ताकि रूसी बैंकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा जा सके।
प्रतिबंधों के प्रारंभ होने के पश्चात, बांग्लादेश रोपुपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भुगतान में पिछड़ गया है। एक प्रस्ताव में भारतीय रुपये में व्यापार के निपटान और एक समर्पित भुगतान बुनियादी ढांचे की स्थापना का समावेश है, जिसमें संभावित रूप से ढाका में एक रूसी बैंक शाखा शामिल हो सकती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यRooppur Nuclear Power Plant: रूस और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त उद्यम।
तथ्यप्रस्ताव में व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये (INR) के उपयोग का समावेश है।
स्थानढाका: बांग्लादेश की राजधानी जहाँ एक रूसी बैंक की शाखा स्थापित की जा सकती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक प्रतिबंधों और 'डी-डॉलराइजेशन' (de-dollarization) की प्रवृत्ति के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच MV AMIR1 पर सवार 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा की निगरानी भारतीय दूतावास द्वारा की जा रही है।
MV AMIR1 वर्तमान में यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर स्थित है। क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल के निरंतर खतरों के दृष्टिगत, फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया ने चालक दल को सुरक्षित निकालने की मांग की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानChornomorsk और Odesa यूक्रेन में स्थित प्रमुख बंदरगाह शहर हैं।
तथ्यवर्तमान में MV AMIR1 पर 13 भारतीय नाविक सवार हैं।
तथ्य25 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN Ragnar से टकराने के कारण दो चालक दल के सदस्य लापता हो गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक संघर्षों के दौरान वैश्विक समुद्री गलियारों में भारतीय नाविकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया और क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया।
ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी बलों और जॉर्डन में स्थित एक सेंट्रल कमांड केंद्र को लक्षित करते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की सूचना दी, जबकि जहाजों पर हमले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
संस्थाCENTCOM: United States Central Command, जो मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है।
तथ्यमिसाइल हमलों के लिए ईरान की IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है।
विज्ञान-तकनीकबैलिस्टिक मिसाइलें: वे प्रक्षेप्य (Projectiles) जो उप-कक्षीय वक्र प्रक्षेपपथ (suborbital curved trajectory) का अनुसरण करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक अस्थिरता का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल और तमिलनाडु के मध्य नेय्यार नदी के जल-विभाजन विवाद का ऐतिहासिक संदर्भ, अंतर-राज्यीय जल प्रबंधन और सहकारी संघवाद की जटिलताओं को रेखांकित करता है।
केरल द्वारा 1951 से 2004 तक बिना किसी औपचारिक समझौते के तमिलनाडु को नेय्यार नदी का जल आपूर्ति किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन 1954 में के. कामराज और ई.एम.एस. नंबूदिरिपद द्वारा किया गया था, किंतु विवादों के कारण वर्ष 2004 में जल आपूर्ति बंद कर दी गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थाननेय्यार नदी: केरल की एक नदी जो ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु को जल उपलब्ध कराती रही है।
तथ्यजल आपूर्ति 40 से अधिक वर्षों तक जारी रही, जिसे 2004 में रोक दिया गया था।
तथ्यविलवन्कोड तमिलनाडु का वह विशिष्ट क्षेत्र है जो सिंचाई परिवर्तन से प्रभावित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय जल साझाकरण की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पड़ोसी राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवादों को सुलझाने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत के MEA प्रवक्ता ने SAARC की क्षेत्रीय सहयोग क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को इसकी प्रगति में एक प्राथमिक बाधा के रूप में रेखांकित किया।
SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु और बांग्लादेश ने हाल ही में क्षेत्रीय अंतराल को पाटनेके लिए संवाद और उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सत्रों के माध्यम से इसके पुनरुद्धार का आह्वान किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनSAARC: इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जिसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, और Sri Lanka।
तथ्यमालदीव और बांग्लादेश ने SAARC सहयोग को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों और मंत्रिपरिषद के सत्रों का प्रस्ताव दिया है।
पदरंधीर जायसवाल: विदेश मंत्रालय (MEA), भारत के प्रवक्ता।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्क (SAARC) के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और दक्षिण एशियाई स्थिरता सुनिश्चित करने में क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: नेपाल में हालिया राजनीतिक परिवर्तनों के पश्चात, भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह को आधिकारिक निमंत्रण भेजा है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने राजनयिक माध्यमों से औपचारिक निमंत्रण जारी किया। यह कदम मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री शाह को भेजे गए बधाई संदेश के क्रम में उठाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदबलेंद्र शाह: नेपाल के प्रधानमंत्री।
संस्थाविदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति के लिए नोडल मंत्रालय।
तथ्य2024 में नेपाल में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के बाद निमंत्रण दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति और क्षेत्रीय संपर्क के संदर्भ में भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं के विस्तार और रूस के साथ शांति वार्ता को पुनर्जीवित करने पर चर्चा करने के लिए व्हाइट हाउस में मुलाकात की।
बैठक का मुख्य केंद्र यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं का विस्तार करना था, जिसमें विशेष रूप से Patriot मिसाइल इंटरसेप्टर का उत्पादन शामिल है। नेताओं ने रूस के विरुद्ध मौजूदा प्रतिबंधों और रूसी-ईरानी सहयोग के भू-राजनीतिक निहितार्थों पर भी चर्चा की।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकPatriot मिसाइल सिस्टम: एक सतह से हवा में मार करने वाली (SAM) मिसाइल प्रणाली जिसे सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और विमानों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पदडोनाल्ड ट्रंप: संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति।
पदवोलोडिमिर ज़ेलेंस्की: यूक्रेन के राष्ट्रपति।
तथ्यबैठक मंगलवार (वर्तमान वर्ष) को व्हाइट हाउस में आयोजित की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यूरोपीय सुरक्षा पर रूस-ईरान सहयोग के भू-राजनीतिक निहितार्थों और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में अमेरिका-यूक्रेन रक्षा सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
रणनीतिक बदलाव: अमेरिका और यूक्रेन के बीच सीधे सैन्य सहायता से उत्पादन-आधारित डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की ओर बदलाव
भू-राजनीतिक तनाव: रूस-ईरान सैन्य सहयोग का पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के असर पर प्रभाव
डिप्लोमैटिक मेडिएशन: बढ़ते रूसी-ईरानी डिफेंस इंटीग्रेशन के बीच शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की चुनौतियां
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक तालमेल · डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस · प्रतिबंध शासन · क्षेत्रीय स्थिरता · रणनीतिक स्वायत्तता
चर्चा में क्यों: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने कोलकाता पोर्ट से नेपाल के लिए पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी शुरू की है।
इस रेलगाड़ी ने 1,225 टन कैनोला का परिवहन किया और जोगबनी (बिहार) एवं बीरतनगर (नेपाल) के मध्य स्थित 18.60 किलोमीटर लंबी ब्रॉड-गेज रेल लाइन का उपयोग किया। इस परियोजना को वर्ष 2010-11 में स्वीकृत किया गया था और इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान सहायता से संपन्न हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यनेपाल के लिए पहली सीधी कंटेनर मालगाड़ी ने 1,225 टन कैनोला (canola) का परिवहन किया।
स्थानजोगबनी भारत के बिहार राज्य में स्थित है; बीरतनगर नेपाल में स्थित है।
तथ्यजोगबानी-बिरतनगर ब्रॉड-गेज लाइन 18.60 किमी लंबी है।
संस्थारेल पारगमन को भारत-नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल (India-Nepal Rail Transit Protocol) द्वारा शासित किया जाता है।
तथ्यइस परियोजना को 2010-11 की अवधि में स्वीकृत किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रेल-आधारित सीमा पार कनेक्टिविटी के विस्तार से नेपाल के आर्थिक परिदृश्य में होने वाले परिवर्तन और भारत की 'पड़ोस प्रथम' (Neighbourhood First) नीति को सुदृढ़ करने की क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान द्वारा 1972 की शिमला संधि को निलंबित करने के 2025 के दावे ने एक राजनयिक गतिरोध उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि भारत इस संधि की निरंतर कानूनी बाध्यता पर अडिग है।
शिमला समझौता 2 जुलाई, 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इसने तृतीय-पक्ष मध्यस्थता के बजाय प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से द्विपक्षीय विवादों के समाधान हेतु एक रूपरेखा स्थापित की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनशिमला समझौता: 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय संधि।
तथ्यइस समझौते ने विवाद समाधान तंत्र को UN-संचालित प्रक्रियाओं से हटाकर प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ताओं की ओर स्थानांतरित कर दिया।
स्थानशिमला: वह स्थान जहाँ 1972 का समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने में शिमला समझौते के महत्व और ऐसी संधियों को एकपक्षीय रूप से निलंबित करने के प्रयासों के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
डिप्लोमैटिक प्रेसिडेंट: विवाद सुलझाने के लिए मुख्य फ्रेमवर्क के रूप में UN की बहुपक्षीय मध्यस्थता से द्विपक्षीयता की ओर बदलाव
कानूनी निरंतरता: एकतरफा घरेलू नीति बदलाव और स्थापित अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के बीच टकराव
रणनीतिक स्थिरता: संधि निलंबन का नियंत्रण रेखा के रखरखाव और क्षेत्रीय शांति पर प्रभाव
मुख्य शब्द: द्विपक्षीयता · संप्रभुता · संधि दायित्व · डिप्लोमैटिक डेडलॉक · क्षेत्रीय स्थिरता
चर्चा में क्यों: भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को स्थिर करने और GDP विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) घोषित किया है।
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) की घोषणा 27 जनवरी को की गई थी और इसके 2027 की शुरुआत में प्रभावी होने की संभावना है। यह समझौता मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग और हरित प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से हाइड्रोजन पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनयह FTA यूरोपीय संघ (EU) से संबंधित है, जो 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
तथ्यभारत-EU FTA के 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है।
तथ्यप्रमुख सहयोग क्षेत्रों में हरित प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से हाइड्रोजन उत्पादन शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किस प्रकार भारत की हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
ग्रीन टेक्नोलॉजी सिनर्जी: भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन उत्पादन में सहयोगी आरएंडडी
ट्रेड इम्बैलेंस की चिंता: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सुरक्षा और EU की मार्केट एक्सेस की मांग के बीच संतुलन
रेगुलेटरी अलाइनमेंट: ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिस के लिए मानकों में तालमेल
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय व्यापार · ग्रीन हाइड्रोजन · ग्लोबल वैल्यू चेन · आर्थिक एकीकरण · व्यापार उदारीकरण
चर्चा में क्यों: हुवर संस्थान के एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान, अमेरिकी सहायक सचिव एस पॉल कपूर ने भारत-अमेरिका के रक्षा, नागरिक परमाणु और AI सहयोग के गहन होते संबंधों पर प्रकाश डाला।
भारत और अमेरिका ने वर्ष 2023 में एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी ढांचा हस्ताक्षरित किया। वर्ष 2002 से, भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टरों और P-8I विमानों सहित प्रमुख अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यP-8I: भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिग्रहित समुद्री गश्ती विमान।
पदएस. पॉल कपूर: असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, US Department of State।
संस्थाHoover Institution: Stanford University स्थित एक सार्वजनिक नीति (public policy) थिंक टैंक।
तथ्यभारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में 2002 से Apache हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु और रक्षा सहयोग के गहराते संबंधों के इस क्षेत्र में 'भारत-प्रशांत' (Indo-Pacific) रणनीतिक ढांचे के एक स्तंभ के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत और बांग्लादेश 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण हेतु वार्ता शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और उभरते राजनीतिक समीकरणों के कारण अब मूल फरक्का-केंद्रित समझौते की तुलना में व्यापक दायरे की आवश्यकता है।
1996 की गंगा जल संधि मुख्य रूप से फरक्का बैराज पर जल-साझाकरण को विनियमित करती है। वर्तमान वार्ताएं मूल एकल-बिंदु एजेंडे से परे, विस्तारित नदी संबंधी मुद्दों और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न पारिस्थितिक परिवर्तनों के समाधान पर केंद्रित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनगंगा जल संधि: भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता।
स्थानफरक्का बैराज: यह पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित है और संधि के तहत जल विचलन का प्राथमिक बिंदु है।
तथ्ययह संधि अपनी समाप्ति के निकट है, जिससे एकल-बिंदु जल साझाकरण से बहु-नदी बेसिन प्रबंधन की ओर बदलाव हो रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन और उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता किस प्रकार गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी तंत्र में द्विपक्षीय जल-साझाकरण संधियों से एकीकृत बेसिन प्रबंधन की ओर संक्रमण को आवश्यक बनाती है, चर्चा कीजिए।
पारिस्थितिक बदलाव: ग्लेशियरों के पीछे हटने और अनिश्चित मानसून पैटर्न का सीमा पार जल प्रवाह की मात्रा पर प्रभाव
संस्थागत बाधा: फरक्का से आगे बहु-नदी निर्भरता को मैनेज करने के लिए एक संयुक्त रिवर बेसिन अथॉरिटी की ज़रूरत
डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन: घरेलू जल सुरक्षा की जरूरतों और क्षेत्रीय हाइड्रो-डिप्लोमेसी व क्लाइमेट अडैप्टेशन लक्ष्यों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: हाइड्रो-डिप्लोमेसी · सीमा पार जल प्रबंधन · क्लाइमेट रेजिलिएंस · बेसिन मैनेजमेंट · क्षेत्रीय सहयोग
चर्चा में क्यों: भारत और चीन ने 1 अगस्त, 2024 से नाथू ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को पुन: शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे Covid-19 महामारी के कारण उत्पन्न छह वर्षों के अंतराल का समापन होगा।
दो देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नाथू ला व्यापार मार्ग को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में पुन: खोला गया था। वर्तमान बुनियादी ढांचा उन्नयन के अंतर्गत चीन सीमा तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनानेके लिए सिवोक-रंगपो रेलवे लिंक और NH717A का निर्माण सम्मिलित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थाननाथु ला दर्रा: हिमालय में स्थित एक उच्च-ऊंचाई वाला दर्रा जो सिक्किम (भारत) को तिब्बत (चीन) से जोड़ता है।
तथ्यनाथू ला व्यापार मार्ग को शुरू में 2006 में पुन: खोला गया था।
तथ्यNH717A: चीन सीमा के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निर्मित एक प्रमुख राजमार्ग।
तथ्यSivok-Rangpo रेलवे लिंक: सीमावर्ती क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के प्रबंधन में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए सीमा व्यापार मार्गों को पुन: खोलने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: ब्लैक सी में MV OMORFI पर हुए एक घातक हमले के परिणामस्वरूप एक भारतीय नाविक की मृत्यु होने के पश्चात, भारत ने 27 जुलाई, 2026 को यूक्रेनी राजदूत को तलब किया।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने 27 जुलाई, 2026 को यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। यह घटना 18 जुलाई, 2026 को पोत MV OMORFI पर हुए हमले से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप काला सागर समुद्री सुरक्षा के विषय पर भारत और यूक्रेन के मध्य राजनयिक विनिमय हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदओलेक्सांद्र पोलिशचुक: भारत में यूक्रेन के राजदूत।
तथ्यMV OMORFI: 18 जुलाई, 2026 को काला सागर (Black Sea) समुद्री घटना में शामिल जहाज।
संस्थाविदेश मंत्रालय (MEA): भारत के राजनयिक संबंधों और विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए प्राथमिक निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में भारतीय नाविकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और काला सागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: चीन ने जून 2024 के अंत और जुलाई 2024 की शुरुआत में भारतीय सीमा के निकट ग्यारह J-20 स्टील्थ जेट तैनात किए, जिससे सैन्य दबाव में वृद्धि हुई और हवाई क्षमताओं में तकनीकी अंतर स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया।
चीन ने होतान हवाई अड्डे (लेह से 389 किमी दूर) पर 7 J-20 जेट और दमजुंग (तवांग से 344 किमी उत्तर-पश्चिम में) पर 4 जेट तैनात किए हैं। भारत की उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) परियोजना के लगभग एक दशक में क्रियाशील होने की संभावना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकJ-20: People's Liberation Army Air Force (PLAAF) द्वारा विकसित और संचालित एक स्टील्थ मल्टी-रोल फाइटर विमान।
तथ्यहोटान एयरबेस लेह से 389 किमी की दूरी पर स्थित है; दामजुंग एयरबेस तवांग के उत्तर-पश्चिम में 344 किमी की दूरी पर स्थित है।
विज्ञान-तकनीकAMCA: एक बहु-भूमिका वाले स्टील्थ फाइटर विमान को विकसित करने के लिए भारत की स्वदेशी परियोजना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की सीमा सुरक्षा पर चीन द्वारा गुप्त तकनीक (stealth technology) की तैनाती के निहितार्थों और स्वदेशी एयरोस्पेस विनिर्माण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'पैट्रियट' मिसाइलों के घटते भंडार और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़' में ईरान द्वारा संभावित जवाबी कार्रवाई के भय के कारण ईरान के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की तीव्रता को रोक दिया है।
अमेरिका ने लगभग दो सप्ताह के सैन्य अभियानों के पश्चात ईरान के विरुद्ध रात्रि कालीन हवाई हमलों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय Patriot इंटरसेप्टर मिसाइलों की घटती उपलब्धता की रिपोर्टों और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री व्यापारिक यातायात को होने वाले संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
विज्ञान-तकनीकPatriot Missile: यह एक सतह से हवा में मार करने वाली (surface-to-air) मिसाइल प्रणाली है, जिसका उपयोग US द्वारा कम, मध्यम और लंबी दूरी की रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए किया जाता है।
तथ्यरिपोर्ट की गई रोक के समयसीमा के दौरान पश्चिम एशिया में संघर्ष ने पांच महीने का मील का पत्थर पार कर लिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री व्यवधानों के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने पर्यटन और व्यापार को सुगम बनानेके उद्देश्य से ₹200 और ₹500 के भारतीय मुद्रा नोटों (9 नवंबर, 2016 के बाद जारी) के उपयोग हेतु नियमों में ढील दी है, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति ₹25,000 तक की अनुमति प्रदान की गई है।
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने एक स्पष्टीकरण संबंधी सूचना जारी की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 9 नवंबर, 2016 को या उसके बाद जारी किए गए भारतीय ₹200 और ₹500 के नोट प्रति व्यक्ति ₹25,000 तक की सीमा तक स्वीकार्य हैं। इस तिथि से पूर्व जारी किए गए ₹500 और ₹1000 के मूल्यवर्ग के नोट प्रतिबंधित बने रहेंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यनेपाल में भारतीय ₹200 और ₹500 के नोटों की सीमा प्रति व्यक्ति ₹25,000 है।
तथ्य9 नवंबर, 2016 से पहले जारी किए गए ₹500 और ₹1000 के भारतीय मुद्रा नोट नेपाल में प्रतिबंधित बने हुए हैं।
संस्थाNepal Rastra Bank (NRB) नेपाल का केंद्रीय बैंक है।
तथ्यनेपाली नागरिक भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश से भारत में भारतीय मुद्रा नहीं ला सकते।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और नेपाल के बीच मुद्रा आवाजाही के नियमों में ढील कैसे हिमालयी क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और पर्यटन को सुदृढ़ कर सकती है, इस पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: यह लेख श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा समझौतों, भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार और Quad की समुद्री निगरानी पहलों सहित प्रमुख भू-राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डालता है।
भारत और श्रीलंका ने 1974 और 1976 में समुद्री सीमा समझौते स्थापित किए थे। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों को भूटान, सिंगापुर, कंबोडिया और नेपाल द्वारा अपनाया गया है। Quad की 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव' का उद्देश्य इस क्षेत्र में समुद्री जागरूकता को बढ़ाना है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
स्थानचाबहार बंदरगाह: यह ईरान में स्थित है और मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
तथ्यभारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते: 1974 और 1976 में हस्ताक्षरित।
संस्थाQuad: भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद।
तथ्यडिजिटल भुगतान: भारत के UPI/डिजिटल बुनियादी ढांचे को भूटान, सिंगापुर, कंबोडिया और नेपाल द्वारा एकीकृत किया गया है।
स्थानहौथी: वर्तमान में केवल यमन के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार और समुद्री सहयोग की पहलों ने उसकी 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और क्षेत्रीय नेतृत्व में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि 36 देशों में चीन को अमेरिका की तुलना में अधिक अनुकूल रूप में देखा जा रहा है, जो वैश्विक स्तर पर चीनी नेतृत्व के प्रति धारणाओं में आए बदलाव को रेखांकित करता है।
प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) ने फरवरी और मई 2024 के मध्य 36 देशों में 42,151 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान में चीन के प्रति सर्वाधिक अनुकूल दृष्टिकोण है, जबकि भारत और इज़राइल संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में झुकाव रखते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
रिपोर्ट / सूचकांकPew Research Center: चीन और US के प्रति धारणाओं के संबंध में 36 देशों के 42,151 लोगों का सर्वेक्षण आयोजित किया।
पदमार्को रुबियो: अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत।
पदWang Yi: चीन के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत।
तथ्यसर्वेक्षण में भारत और इज़राइल उन देशों में शामिल थे जिन्होंने चीन के बजाय US को प्राथमिकता दी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: चीन के प्रभाव के प्रति बदलते वैश्विक दृष्टिकोण में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और वर्तमान अमेरिका के नेतृत्व वाले उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने काला सागर (Black Sea) में वाणिज्यिक जहाजों पर कार्यरत भारतीय नागरिकों के लिए संघर्ष से संबंधित बढ़ते जोखिमों के कारण एक सुरक्षा परामर्श जारी किया है।
19 जुलाई से अब तक काला सागर क्षेत्र में दो हमले हुए हैं, जिनमें पांच भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी परामर्श में मिसाइल और ड्रोन हमलों से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है और जहाजों के मार्गों के सत्यापन तथा आपातकालीन प्रोटोकॉल के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदविदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति और कांसुलर सेवाओं के लिए नोडल मंत्रालय।
स्थानब्लैक सी (Black Sea): एक विशाल अंतर्देशीय सागर जिसे रूस, यूक्रेन और टर्की सहित कई देशों द्वारा साझा किया जाता है।
तथ्य19 जुलाई से अब तक दो अलग-अलग हमलों में पांच भारतीय नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ब्लैक सागर जैसे सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में अपने नागरिकों और समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नेपाल ने सीमा पार आवाजाही को सुगम बनाने हेतु अपने बायोमेट्रिक राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को एक वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के लिए भारत से अनुमोदन का अनुरोध किया है।
नेपाल के राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) में उंगलियों के निशान, चेहरे की छवि और आइरिस पैटर्न सहित बायोमेट्रिक डेटा सम्मिलित है। वर्तमान में 45 लाख से अधिक नेपाली नागरिक इन कार्डों के धारक हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन पहचान पत्रों को भारत में हवाई और थल मार्ग से यात्रा करने हेतु मान्य बनाना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यवर्तमान में 4.5 मिलियन से अधिक नेपाली नागरिकों के पास National Identity (NID) कार्ड है।
विज्ञान-तकनीकनेपाल के NID कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा शामिल है: उंगलियों के निशान (fingerprints), चेहरे की छवि (facial imagery) और आइरिस पैटर्न (iris patterns)।
स्थाननेपाल और भारत दक्षिण एशिया में पड़ोसी देश हैं और इनके बीच एक खुली सीमा साझा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और नेपाल के बीच सीमा पार आवाजाही और पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: Nvidia और Microsoft सहित 25 तकनीकी दिग्गजों के एक गठबंधन ने चीन पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखनेके लिए अमेरिकी सरकार से ओपन-वेट AI मॉडल का समर्थन करने का आग्रह किया है।
इस संयुक्त पत्र पर Nvidia, Microsoft, Meta और IBM सहित 25 प्रमुख फर्मों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इन कंपनियों का तर्क है कि ओपन-वेट मॉडल सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और बाजार में एकाधिकार को रोकते हैं। यह कदम चीन द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में की जा रही तीव्र प्रगति के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकओपन-वेट AI मॉडल: वे मॉडल जिनके वेट्स (पैरामीटर्स) डाउनलोड और स्थानीय तैनाती (local deployment) के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं।
तथ्यNvidia, Microsoft, Meta, और IBM उन 25 कंपनियों में शामिल हैं जो ओपन AI मॉडल समर्थन की वकालत कर रही हैं।
विज्ञान-तकनीकफ्रंटियर मॉडल (Frontier models): अत्याधुनिक AI मॉडल जो जटिल कार्यों को उस पैमाने पर करने में सक्षम हैं जो महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिका और चीन के बीच 'एआई हथियारों की होड़' (AI arms race) के भू-राजनीतिक निहितार्थों और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में ओपन-सोर्स मॉडलों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: श्रम प्रथाओं और जबरन श्रम मानकों पर रचनात्मक वार्ता के उपरांत, US Trade Representative (USTR) ने भारत पर 10% टैरिफ (12.5% से घटाकर) की घोषणा की है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने 60 अर्थव्यवस्थाओं पर 10% से 12.5% तक का शुल्क निर्धारित किया है। श्रम प्रथाओं और जबरन श्रम के आयात से संबंधित नीतिगत बदलावों के परिणामस्वरूप भारत को निचले 10% के वर्ग में रखा गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यनई US नीति परिवर्तन के तहत भारत की टैरिफ दर 10% है।
संस्थाUSTR: Office of the United States Trade Representative, जो व्यापार नीति और वार्ताओं के लिए उत्तरदायी है।
अधिनियम / विधेयकUS Trade Act, 1974 की धारा 301: यह अमेरिका को उन देशों पर एकपक्षीय व्यापार प्रतिबंध/टैरिफ लगाने की अनुमति देती है जो अनुचित व्यापार प्रथाओं का पालन करते हैं।
तथ्यअमेरिका ने जबरन श्रम (forced labor) के संबंध में इन विशिष्ट टैरिफ श्रेणियों के अंतर्गत 60 अर्थव्यवस्थाओं को रखा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय व्यापार वरीयताओं को घरेलू श्रम मानकों से जोड़ने के निहितार्थों और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के नियमों पर एकपक्षीय व्यापार उपायों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: UNESCO ने रिपोर्ट दी है कि 113 देश शिक्षा की तुलना में ऋण सेवा पर अधिक व्यय करते हैं, जो वैश्विक विकास वित्तपोषण में एक प्रणालीगत संकट को रेखांकित करता है।
UNESCO के आंकड़े 113 देशों को कवर करते हैं जिनकी कुल जनसंख्या 6.1 बिलियन है। निम्न-आय वाले देशों में, ऋण भुगतान शिक्षा पर होने वाले व्यय की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है। विश्व बैंक ने 2022 और 2024 के मध्य विकासशील देशों के लिए शुद्ध वित्तपोषण में $741 बिलियन की कमी दर्ज की है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यUNESCO के अनुसार, 113 देश शिक्षा की तुलना में ऋण सेवा (debt servicing) पर अधिक खर्च करते हैं।
तथ्य2022 और 2024 के बीच, विकासशील देशों ने नए वित्तपोषण के रूप में प्राप्त राशि की तुलना में लेनदारों को $741bn अधिक हस्तांतरित किए।
संस्थाUNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization।
संस्थाWorld Bank: एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो निम्न-आय वाले देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विकासशील देशों में 'ऋण जाल' (debt trap) किस प्रकार शिक्षा और मानव पूंजी विकास से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अमेरिका, रूस और इजरायल के विरोध के बावजूद, वोल्कर टर्क को मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुन: नियुक्त किया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 144-10 के बहुमत से टर्क की पुनर्नियुक्ति के पक्ष में मतदान किया है। वर्ष 1993 में इस पद की स्थापना के बाद, टर्क इस भूमिका में दो पूर्ण कार्यकाल पूर्ण करने वाले प्रथम व्यक्ति होंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाUN High Commissioner for Human Rights: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) के प्रमुख।
तथ्यतुर्क की पुनर्नियुक्ति के लिए UN General Assembly का मतदान: 144 पक्ष में, 10 विपक्ष में, 13 अनुपस्थित।
पदवोल्कर टर्क: ऑस्ट्रियाई वकील और UN में रणनीतिक समन्वय के पूर्व सहायक महासचिव।
तथ्यटर्क का कार्यकाल: 2022 से चार साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक संघर्ष क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करते हुए तटस्थता बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
भू-राजनीतिक तनाव: स्थायी सदस्यों की वीटो पावर और कूटनीतिक दबाव के सामने सार्वभौमिक मानवाधिकारों के जनादेश को संतुलित करना
मुख्य शब्द: मानवाधिकार · संयुक्त राष्ट्र महासभा · भू-राजनीति · बहुपक्षवाद · संप्रभुता · अंतरराष्ट्रीय कानून