दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: गैर-भारतीय भाई-बहन के गार्जियन नहीं बन सकते
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चर्चा में क्यों
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी दिव्यांग भारतीय नागरिक के लिए गैर-भारतीय नागरिक को कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें न्यायालय ने वार्ड के कल्याण पर विशेष बल दिया है।
पृष्ठभूमि
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिव्यांग भारतीय भाई-बहन की अभिरक्षा (गार्जडियनशिप) से संबंधित एक याचिका पर निर्णय सुनाया। न्यायालय ने अधिकारियों को राष्ट्रीय ट्रस्ट नियम (National Trust Rules) का पालन करने का निर्देश दिया और विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय को आवश्यकतानुसार सहयोग करने का आदेश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNational Trust: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है।
- तथ्ययह स्पष्ट करता है कि विकलांग भारतीय नागरिकों के लिए अभिभावकत्व घरेलू कानूनी ढाँचों के तहत वार्ड के कल्याण को सुनिश्चित करने में सक्षम व्यक्तियों द्वारा ही धारित किया जाना चाहिए।
मेन्स के लिए
Q. विदेशों में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की अभिरक्षा (guardianship) से जुड़े कानूनी और नैतिक जटिलताओं का विश्लेषण कीजिए, और यह सुनिश्चित कीजिए कि भारतीय कानून के अंतर्गत उनके कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal framework of National Trust Rules
- Protection of vulnerable sections
- Jurisdictional challenges in international contexts
कीवर्ड: Guardianship · National Trust Rules · Vulnerable sections · Judicial oversight · Welfare of persons with disabilities
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।