भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में लगभग 32 लाख 'अनमैप्ड' (unmapped) मतदाताओं की मतदाता सूची की जांच के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) शुरू कर रहा है
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चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में लगभग 32 लाख 'अनमैप्ड' (unmapped) मतदाताओं की मतदाता सूची की जांच के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) शुरू कर रहा है।
पृष्ठभूमि
पहचान दस्तावेजों और उनकी प्रामाणिकता की जांच के लिए सुनवाई का चरण 27 दिसंबर, 2025 से 7 फरवरी, 2026 तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में सत्यापन प्रक्रिया में 80,000 से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी और अन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) चुनाव कराने और मतदाता सूची (electoral rolls) बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।
- तथ्यपश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) का लक्ष्य लगभग 32 लाख 'अनमैप्ड' (unmapped) मतदाताओं को कवर करना है।
- तथ्यSIR के लिए सुनवाई का चरण 7 फरवरी, 2026 को समाप्त होने वाला है।
- पदमनोज कुमार अग्रवाल पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में आवधिक मतदाता सूची संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: कड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए 'घोस्ट' वोटर्स और डुप्लीकेट एंट्री को रोकना
- प्रशासनिक लॉजिस्टिक्स: राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण के लिए बड़े पैमाने पर बूथ-स्तरीय अधिकारियों को जुटाने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: मतदाता सूची · विशेष गहन पुनरीक्षण में तेलंगाना की मतदाता सूची से लगभग 70 लाख नाम हटे · लोकतंत्र · मतदाता सत्यापन · प्रशासनिक ईमानदारी
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।