जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट-गवर्नर मनोज सिन्हा ने रामबन और उधमपुर में बाढ़ और गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए 530 नए घर बनाने की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट-गवर्नर मनोज सिन्हा ने रामबन और उधमपुर में बाढ़ और गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए 530 नए घर बनाने की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
HRDS India, रामबन में ₹18 करोड़ की लागत से 189 तीन-बेडरूम वाले प्रीफैब्रिकेटेड स्मार्ट घरों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराएगा। केंद्र शासित प्रदेश का लक्ष्य बाढ़ और गोलाबारी के पीड़ितों के लिए कुल 1,500 घरों का निर्माण छह महीने के भीतर पूरा करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यरामबन में ₹18 करोड़ की लागत से 189 प्रीफैब्रिकेटेड स्मार्ट होम्स (prefabricated smart homes) का निर्माण किया जाएगा।
- तथ्यजम्मू-कश्मीर में बाढ़ और गोलाबारी के पीड़ितों के लिए कुल 1,500 घरों का लक्ष्य।
- योजनाप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-4) के तहत रामबन के लिए ₹355 करोड़ और उधमपुर के लिए ₹328.51 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- स्थानरामबन और उधमपुर जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिले हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के आपदा-प्रवण क्षेत्रों में प्रभावित आबादी के लचीले पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-निर्मित आवास (prefabricated housing) और बुनियादी ढांचा विकास के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लॉजिस्टिक एफिशिएंसी: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की समयसीमा तेज करने के लिए प्रीफैब्रिकेटेड स्मार्ट होम्स का उपयोग
- राजकोषीय संघवाद: पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए PMGSY-4 के तहत केंद्र के फंड का आवंटन
मुख्य शब्द: आपदा लचीलापन · प्रीफैब्रिकेटेड हाउसिंग · ग्रामीण कनेक्टिविटी · पुनर्वास · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।