भोजशाला-कमल मौला मस्जिद के पास नमाज़ के लिए अलग जगह ढूंढने का आदेश

चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए धार्मिक प्रथाओं को सुनिश्चित करनेके लिए शुक्रवार की नमाज हेतु एक समर्पित स्थान चिन्हित करने हेतु केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है।

पृष्ठभूमि

22 जुलाई, 2026 को, सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर के निकट एक पृथक खुले क्षेत्र की पहचान करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह अधिदेश दिया कि उक्त क्षेत्र शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच सुलभ होना चाहिए। न्यायालय ने इस विषय पर समीक्षा हेतु 24 जुलाई, 2026 की तिथि निर्धारित की है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय और अपील की अंतिम अदालत।
• तथ्यन्यायालय ने प्रस्तावित स्थल की दूरी की समीक्षा की, जिस पर 900 मीटर और 2 किलोमीटर के बीच विवाद था।
• स्थानभोजशाला-कमल मौला मस्जिद: मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल।

मेन्स के लिए

Q. धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Judicial activism: Balancing individual religious rights against the logistical constraints of urban public space management.
• Administrative friction: Coordination challenges between Union and State governments in implementing judicial mandates on religious sites.
• Secular governance: Ensuring equitable access to public spaces while preventing communal friction in sensitive heritage zones.

कीवर्ड: Judicial Review · Freedom of Religion · Public Order · Communal Harmony · State Responsibility

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