कर्नाटक सरकार बनाएगी फेक न्यूज़ और गलत जानकारी से लड़ने वाली यूनिट
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने भ्रामक सूचनाओं और घृणास्पद भाषण (hate speech) से निपटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक 'इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर टैकलिंग यूनिट' के गठन की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
इस इकाई का नेतृत्व कर्नाटक के गृह विभाग और IT-BT विभाग द्वारा किया जाएगा। गृह मंत्री प्रियंक खड़गे द्वारा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के साथ परामर्श के उपरांत इसकी घोषणा की गई थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाIAMAI: Internet and Mobile Association of India डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उद्योग निकाय है।
- पदप्रियंक खड़गे: कर्नाटक के गृह मंत्री।
- तथ्यइस पहल की आधिकारिक घोषणा 17 जुलाई, 2026 को की गई थी।
मेन्स के लिए
Q. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं (misinformation) को विनियमित करने के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory friction: Balancing state-led content moderation with the constitutional right to freedom of expression.
- Platform accountability: Technical hurdles in real-time identification of deepfakes and coordinated inauthentic behavior.
- Inter-departmental coordination: Need for seamless data sharing between Home, IT-BT, and private tech entities.
कीवर्ड: Information Disorder · Content Moderation · Public Safety · Digital Governance · Social Harmony
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।