महाराष्ट्र सरकार ने ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी लागू की
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चर्चा में क्यों
महाराष्ट्र सरकार ने यात्री सुरक्षा और पारदर्शी किराया वितरण सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं को विनियमित करनेके लिए एक एग्रीगेटर नीति लागू की है।
पृष्ठभूमि
यह नीति कंपनियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या, वास्तविक समय की निगरानी हेतु एक केंद्रीकृत पोर्टल और 24 घंटे संचालित कॉल केंद्रों को अनिवार्य बनाती है। इसके अंतर्गत चालकों के लिए न्यूनतम 80% किराया प्राप्त करना आवश्यक है और यह कारपूलिंग को कानूनी मान्यता प्रदान करती है, साथ ही प्रमुख शहरों में वाहनों के बेड़े (फ्लीट) के आकार को सीमित करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यनई महाराष्ट्र एग्रीगेटर नीति के तहत, ड्राइवरों को किराए का कम से कम 80% प्राप्त होना चाहिए।
- संस्थायह नीति ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं की वास्तविक समय (real-time) की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की मांग करती है।
- अधिनियम / विधेयकयह नीति परिवहन एग्रीगेटर्स के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों और 24-घंटे के कॉल सेंटर की नियुक्ति को अनिवार्य करती है।
मेन्स के लिए
Q. परिवहन क्षेत्र में उपभोक्ता सुरक्षा और चालक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स हेतु विनियामक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory arbitrage: Addressing the lack of formal employment protections for gig workers in the transport sector.
- Market distortion: Balancing fleet size caps to prevent monopolistic surge pricing while ensuring service availability.
- Data governance: Utilizing centralized portals for real-time monitoring to enhance passenger safety and transparency.
कीवर्ड: Gig economy · Regulatory framework · Consumer protection · Market intervention · Price ceiling
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।