वाराणसी में बनेंगे 25,446 करोड़ के हाईवे कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
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चर्चा में क्यों
वाराणसी में शहरी भीड़भाड़ को कम करनेके उद्देश्य से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरुण और गंगा नदियों के किनारे एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर के निर्माण हेतु 25,446 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
पृष्ठभूमि
इस परियोजना के अंतर्गत एक 43-किमी का लिंक कॉरिडोर (NH-31 से वाराणसी रिंग रोड तक) और एक 46-किमी का लिंक कॉरिडोर (NH-19 से वाराणसी रिंग रोड तक) शामिल है। तीव्र बुनियादी ढांचा विकास को सुगम बनानेके उद्देश्य से इन परियोजनाओं को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यवाराणसी राजमार्ग गलियारों के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय: Rs 25,446 करोड़।
- तथ्यवरुणा नदी गलियारे की लंबाई: 43 km।
- तथ्यगंगा नदी कॉरिडोर की लंबाई: 46 km।
- विज्ञान-तकनीकHybrid Annuity Mode (HAM): एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल जिसमें सरकार एक निश्चित आधार राशि का भुगतान करती है और शेष राशि परियोजना के मील के पत्थर (milestones) से जुड़ी होती है।
- स्थानवाराणसी: गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है।
मेन्स के लिए
Q. तीर्थयात्रा शहरों में शहरी भीड़भाड़ को कम करने और विरासत एवं पारिस्थितिक अखंडता के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे एकीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Urban-Heritage Conflict: Balancing modern transit requirements with the preservation of Varanasi's historical and religious landscape
- Logistical Bottlenecks: Addressing the surge in tourist traffic and heavy vehicle movement in high-density religious hubs
कीवर्ड: Hybrid Annuity Mode · Urban Decongestion · Infrastructure Development · Pilgrimage Tourism · Public-Private Partnership
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।