भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान 'सामूहिक मताधिकार छीनने' के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये दावे राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधार· प्रीलिम्स + मेन्स·
चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान 'सामूहिक मताधिकार छीनने' के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये दावे राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।
पृष्ठभूमि
निर्वाचक आयोग (ECI) विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को मतदाता सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करनेके लिए एक 'शुद्धिकरण अभ्यास' के रूप में वर्णित करता है। इस प्रक्रिया में दावे और आपत्तियां (claims-and-objections) के चरण शामिल हैं, ताकि त्रुटियों की जांच और सुधार किया जा सके।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यSIR प्रोसेस में सार्वजनिक जांच और त्रुटि सुधार के लिए विशिष्ट 'claims-and-objections' चरण शामिल हैं।
- तथ्यECI का मानना है कि SIR प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और व्यक्तिगत मतदाताओं दोनों की भागीदारी शामिल होती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के समय-समय पर होने वाले पुनरीक्षण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रक्रियात्मक अखंडता: मतदाता सूची की 'शुद्धता' और मताधिकार के अधिकार के बीच संतुलन
- पारदर्शिता के तंत्र: मनमाने ढंग से मताधिकार छीनने से रोकने में क्लेम्स-एंड-ऑब्जेक्शन्स चरणों की भूमिका
- संस्थागत स्वायत्तता: चुनावी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दौरान राजनीतिक नैरेटिवों का विरोध करने में ECI की भूमिका
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · अधिकारों से वंचित करना · शुद्धिकरण अभ्यास · पारदर्शिता · संवैधानिक आदेश
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
- सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक प्रशासनिक नियमों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए झारखंड सरकार के 2009 के एक निर्देश को रद्द कर दिया है · 5 दिसंबर 2025
- केरल हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान अति-संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और लाइव वेबकास्टिंग (live webcasting) करने के लिए पुलिस और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है · 5 दिसंबर 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मंदिर के देवता से संबंधित धन का उपयोग आर्थिक रूप से संकटग्रस्त सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता · 5 दिसंबर 2025
- रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने CJI सूर्यकांत को एक खुला पत्र लिखकर रोहिंग्या के शरणार्थी दर्जे पर उनकी टिप्पणियों की आलोचना की है · 5 दिसंबर 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है कि वे दो विश्वविद्यालयों के लिए योग्यता के आधार पर वाइस चांसलर की नियुक्ति पर 9 दिसंबर तक एक आम सहमति (consensus) बना लें · 5 दिसंबर 2025
- पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को निर्देश दिया है कि वे 11 दिसंबर तक मतदाता सूची से मृत या अनुपस्थित मतदाताओं का पुन: सत्यापन कर उन्हें हटा दें · 5 दिसंबर 2025
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।