सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है कि वे दो विश्वविद्यालयों के लिए योग्यता के आधार पर वाइस चांसलर की नियुक्ति पर 9 दिसंबर तक एक आम सहमति (consensus) बना लें
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है कि वे दो विश्वविद्यालयों के लिए योग्यता के आधार पर वाइस चांसलर की नियुक्ति पर 9 दिसंबर तक एक आम सहमति (consensus) बना लें।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल राजेंद्र अलेकर और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को आदेश जारी किया। कोर्ट ने इससे पहले अगस्त में सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटियों (search-cum-selection committees) के प्रमुख के रूप में जस्टिस सुधंशु धुलिया की नियुक्ति की थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदराजेंद्र आर्लेकर: केरल के गवर्नर।
- पदपिनराई विजयन: केरल के मुख्यमंत्री।
- तथ्यवाइस चांसलर के नामों पर सहमति बनाने की डेडलाइन 9 दिसंबर है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल और राज्य सरकार के मध्य उत्पन्न होने वाले संवैधानिक संघर्षों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत टकराव: राज्यपाल की विवेकाधीन भूमिका और राज्य की शैक्षणिक स्वायत्तता के बीच कार्यकारी शक्तियों को लेकर विवाद
- मेरिटोक्रेसी बनाम राजनीतिक प्रभाव: उच्च शिक्षा में पक्षपाती नियुक्तियों को रोकने के लिए पारदर्शी सर्च-कम-सिलेक्शन प्रोसेस सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: संघवाद · कार्यपालिका का विवेक · अकादमिक स्वायत्तता · संवैधानिक टकराव · योग्यता आधारित प्रणाली
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।