तेलंगाना हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को एक PIL (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) पर नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया है

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· संविधान, संशोधन एवं मूल ढांचा· प्रीलिम्स + मेन्स· 11 दिसंबर 2025

चर्चा में क्यों

तेलंगाना हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को एक PIL (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) पर नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया है। यह PIL 14 राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने को चुनौती देती है, जिसमें अनुच्छेद 164(1A) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

पृष्ठभूमि

याचिका में तर्क दिया गया है कि विधायकों और राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने से सार्वजनिक लाभ के बिना अत्यधिक खर्च होता है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस नई याचिका को पूर्व मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा 2017 में दायर की गई एक समान याचिका के साथ टैग किया जाए।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संविधानअनुच्छेद 164(1A) मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है।
स्थानयह याचिका तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी।
तथ्ययह याचिका 14 राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने को चुनौती देती है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: निर्धारित मंत्री पद संरचना से परे गैर-निर्वाचित राजनेताओं या विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करने के संवैधानिक और राजकोषीय निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

संवैधानिक विवाद: आर्टिकल 164(1A) के तहत निर्धारित मंत्री संरचना का संभावित उल्लंघन
राजकोषीय जवाबदेही: सार्वजनिक उपयोग के बिना अत्यधिक सार्वजनिक खर्च का जोखिम
लोकतांत्रिक निगरानी: मंत्री पद के लिए पात्रता और मापदंड से जुड़े मुद्दे

मुख्य शब्द: अनुच्छेद 164 · राजकोषीय संघवाद · संवैधानिक वैधता · सार्वजनिक व्यय · मंत्रिमंडल दर्जा

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।