महिला कैश ट्रांसफर से खर्च में बढ़ोतरी: महाराष्ट्र ₹6,884 के साथ सबसे आगे

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· रोज़गार एवं समावेशी विकास· प्रीलिम्स + मेन्स· 7 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि महाराष्ट्र और ओडिशा में महिलाओं पर केंद्रित नकद हस्तांतरण योजनाओं ने लाभार्थियों के व्यय और पारिवारिक वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

पृष्ठभूमि

इस अध्ययन में महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' और ओडिशा की 'सुभद्रा योजना' का विश्लेषण किया गया है। इसमें प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, बैंक खातों में बढ़ी शेष राशि और डिजिटल वित्तीय समावेशन हेतु 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) को अपनाने के मध्य एक प्रत्यक्ष सह-संबंध की पहचान की गई है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यमहाराष्ट्र की Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana और ओडिशा की Subhadra Yojana राज्य-विशिष्ट नकद हस्तांतरण योजनाएं हैं।
विज्ञान-तकनीकUPI (Unified Payments Interface) एक वास्तविक समय (real-time) भुगतान प्रणाली है जो त्वरित धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
संस्थाState Bank of India (SBI) के अर्थशास्त्रियों ने इन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं के वित्तीय समावेशन और ग्रामीण घरेलू आर्थिक स्थिरता में योगदान का विश्लेषण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।