सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को पुनः खोलने के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर यथास्थिति (status quo) का आदेश जारी किया है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को पुनः खोलने के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर यथास्थिति (status quo) का आदेश जारी किया है।
पृष्ठभूमि
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने अक्टूबर 2025 में एथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के विरुद्ध BPCL द्वारा दायर प्रत्यक्ष अपील के क्रम में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 जुलाई, 2026 को इस मामले पर सुनवाई की जानी निर्धारित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यE20 ईंधन: 20% एथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण।
- संस्थाBPCL: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
- तथ्यप्रश्नोत्तर में संदर्भित इथेनॉल आवंटन प्रक्रिया 2025–26 आपूर्ति वर्ष से संबंधित है।
मेन्स के लिए
Q. E20 ईंधन कार्यक्रम के विस्तार में आने वाली तार्किक और आर्थिक चुनौतियों तथा इथेनॉल आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शी खरीद तंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Supply chain volatility: Risk of procurement delays and price fluctuations affecting the stability of the E20 fuel blending program.
- Regulatory consistency: Potential for litigation-induced delays in ethanol allocation affecting the timely transition to greener fuels.
कीवर्ड: E20 Fuel Program · Ethanol Blending · Public Procurement · Supply Chain Management · Energy Security
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।