उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने Startup Policy-2026 और Data Centre Policy-2026 को मंजूरी दी
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चर्चा में क्यों
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य को एक प्रौद्योगिकी केंद्र और डीप-टेक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करनेके उद्देश्य से 'स्टार्टअप नीति-2026' और 'डेटा सेंटर नीति-2026' को स्वीकृति प्रदान की है।
पृष्ठभूमि
इन नीतियों के अंतर्गत 20 नए 'सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' (Centres of Excellence) और एक समर्पित 'स्टार्टअप मिशन निदेशालय' की स्थापना शामिल है। डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र का लक्ष्य 2 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करना है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यउत्तर प्रदेश डेटा सेंटर इकोसिस्टम के लिए लक्षित क्षमता: 2 Gigawatts।
- तथ्यउत्तर प्रदेश डेटा सेंटर इकोसिस्टम के लिए लक्षित निवेश: ₹2 लाख करोड़ से अधिक।
- तथ्यस्थापित किए जाने वाले नए Centres of Excellence की संख्या: 20।
- स्थानउत्तर प्रदेश: डीप-टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए राज्य सरकार की पहल।
मेन्स के लिए
Q. भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में राज्य-संचालित औद्योगिक नीतियों और डेटा केंद्रों में बुनियादी ढांचा निवेश किस प्रकार उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure bottleneck: Requirement for high-density power grids and cooling systems to support 2 GW data center capacity
- Deep-tech localization: Incentivizing R&D in emerging technologies to reduce reliance on imported high-end hardware
- Employment multiplier: Transitioning from service-based IT to manufacturing and R&D-heavy tech hubs in Tier-2 cities
कीवर्ड: Deep-tech · Digital Infrastructure · Investment Incentives · Startup Ecosystem · Centres of Excellence
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।