पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से दो विधेयक पारित किए हैं
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चर्चा में क्यों
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से दो विधेयक पारित किए हैं, जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान 12 महीने तक निवारक निरोध (preventive detention) और संपत्ति को हुई क्षति के लिए वित्तीय दायित्व का प्रावधान करते हैं।
पृष्ठभूमि
पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों का नियंत्रण विधेयक, 2026, बिना विचारण के 12 महीनों तक निवारक निरोध का प्रस्ताव करता है। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026, दंगों या गैरकानूनी सभाओं के दौरान हुई क्षति के लिए व्यक्तियों से वित्तीय मुआवजा अनिवार्य करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकWest Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill, 2026: यह 12 महीनों तक निवारक निरोध (preventive detention) की अनुमति देता है।
- अधिनियम / विधेयकपश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2026: सार्वजनिक अव्यवस्था के दौरान संपत्ति के नुकसान के लिए वित्तीय दायित्व आरोपित करता है।
- तथ्यये विधेयक 2026 में पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किए गए थे।
मेन्स के लिए
Q. निवारक निरोध और सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए वित्तीय दायित्व के संदर्भ में, राज्य की सुरक्षा उपायों और व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Constitutional friction: Potential conflict between preventive detention and Article 21's right to personal liberty.
- Accountability mechanism: Challenges in quantifying and recovering damages from individuals during large-scale public unrest.
- Executive overreach: Risk of subjective definitions of 'anti-social activity' leading to arbitrary enforcement.
कीवर्ड: Preventive detention · Public order · Civil liberties · Rule of law · State security
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