केंद्र सरकार ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच नदी जल बंटवारे के लंबे समय से लंबित विवादों को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच नदी जल बंटवारे के लंबे समय से लंबित विवादों को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने तुंगभद्रा बांध पर 33 नए द्वारों हेतु एक परियोजना का उद्घाटन किया। इस समिति का उद्देश्य तीन दक्षिणी राज्यों के मध्य जल वितरण विवादों का स्थायी समाधान प्रदान करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानतुंगभद्रा नदी: दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, जो मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- पदकेंद्रीय जल शक्ति मंत्री: भारत में जल संसाधनों और सिंचाई परियोजनाओं की देखरेख के लिए उत्तरदायी।
- तथ्यतुंगभद्रा बांध परियोजना में 33 नए द्वारों (gates) का उद्घाटन किया गया।
मेन्स के लिए
Q. भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल बँटवारे की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और जल प्रबंधन में सहकारी संघवाद के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Inter-state friction: Conflict between agricultural requirements and industrial water demands in the Deccan plateau.
- Federal coordination: Need for a robust national water policy to mediate state-level riparian disputes.
- Ecological sustainability: Balancing dam infrastructure development with maintaining minimum environmental flows for river health.
कीवर्ड: Cooperative Federalism · Riparian Rights · Inter-state Dispute · Water Governance · Resource Allocation
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।