बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 'मेड इन महाराष्ट्र' (Made in Maharashtra) शराब नीति के संबंध में नोटिस जारी किया है
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चर्चा में क्यों
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 'मेड इन महाराष्ट्र' (Made in Maharashtra) शराब नीति के संबंध में नोटिस जारी किया है। इस नीति के तहत बार्स के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे कम से कम 25% स्थानीय रूप से निर्मित ब्रांड्स का स्टॉक रखें।
पृष्ठभूमि
इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ISWA) ने इस नीति को चुनौती दी है। इस संस्था ने आरोप लगाया है कि यह नीति संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और एक कृत्रिम वर्गीकरण (artificial classification) पैदा करती है। महाराष्ट्र सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद से राजस्व में हुई वृद्धि का हवाला देते हुए इसका बचाव किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाISWA: इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
- तथ्य'Made in Maharashtra' पॉलिसी के तहत बार्स में स्थानीय रूप से निर्मित ब्रांड्स का कम से कम 25% स्टॉक अनिवार्य है।
- स्थानबॉम्बे हाई कोर्ट: राज्य की लिकर पॉलिसी (liquor policy) की वैधता पर अधिकार क्षेत्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अनिवार्य खरीद कोटा के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की नीति को संवैधानिक अधिकारों के आधार पर किस सीमा तक चुनौती दी जा सकती है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संवैधानिक टकराव: राज्य की आर्थिक नीति और समानता तथा व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन
- रेगुलेटरी स्क्रूटनी: राज्य द्वारा औद्योगिक प्रमोशन में 'आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन' की वैधता का आकलन
- राजस्व बनाम अधिकार: राज्य के एक्साइज रेवेन्यू को अधिकतम करने और निजी संस्थाओं के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के बीच तनाव
मुख्य शब्द: संवैधानिक अधिकार · कृत्रिम वर्गीकरण · राज्य नीति · आबकारी राजस्व · न्यायिक समीक्षा
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।