दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के उल्लंघन का हवाला देते हुए लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया है
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चर्चा में क्यों
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के उल्लंघन का हवाला देते हुए लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें CBI को सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्ज-शीट दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी।
पृष्ठभूमि
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लोकपाल का मंजूरी आदेश (sanction order) त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसमें कार्यवाही के दौरान दिए गए तर्कों और प्रस्तुतियों की अनदेखी की गई थी। लोकपाल को एक महीने के भीतर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यदिल्ली हाई कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (principles of natural justice) के उल्लंघन के कारण विशेष रूप से मंजूरी के आदेश (sanction order) को रद्द कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लोकपाल जैसे स्वतंत्र निगरानी निकायों के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रक्रियात्मक अखंडता: जांच के लिए मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना कि निगरानी निकाय उचित प्रक्रिया का पालन करें
- न्यायिक निगरानी: वैधानिक निकायों के प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों की समीक्षा में हाई कोर्ट की भूमिका
मुख्य शब्द: प्राकृतिक न्याय · न्यायिक समीक्षा · जवाबदेही · ड्यू प्रोसेस · सांविधिक निकाय
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।