मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह बड़े राजनीतिक जमावड़ों और रैलियों को विनियमित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को 5 जनवरी, 2026 तक अंतिम रूप देकर प्रकाशित करे
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चर्चा में क्यों
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह बड़े राजनीतिक जमावड़ों और रैलियों को विनियमित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को 5 जनवरी, 2026 तक अंतिम रूप देकर प्रकाशित करे।
पृष्ठभूमि
यह SOP (Standard Operating Procedure) 5,000 से अधिक प्रतिभागियों वाले आयोजनों, जिनमें जुलूस, रोडशो और विरोध प्रदर्शन शामिल हैं, को नियंत्रित करता है। इसमें पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों के उल्लंघन पर दंड देने के प्रावधान शामिल हैं। साथ ही, यह सरकार से TVK और AIADMK जैसी राजनीतिक पार्टियों द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर विचार करने की अपेक्षा करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्ययह SOP 5,000 से अधिक प्रतिभागियों वाले जमावड़े पर लागू होता है।
- स्थानमद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फाइनल SOP जारी करने का निर्देश दिया।
- तथ्यफाइनल SOP को पब्लिश करने की डेडलाइन 5 जनवरी, 2026 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की नियामक शक्तियों और शांतिपूर्ण सभा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकार और शांतिपूर्ण सभा के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन
- लोकतांत्रिक समावेशिता: प्रशासनिक SOPs में विविध राजनीतिक हितधारकों से फीडबैक शामिल करके प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: सार्वजनिक व्यवस्था · सभा करने का अधिकार · प्रशासनिक SOP · न्यायिक निगरानी · अभिव्यक्ति की आज़ादी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।