भारत सरकार ने अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax) को खत्म करने की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार ने अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax) को खत्म करने की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच 4 जून, 2026 को सेंसेक्स और Nifty50 में गिरावट के साथ बाजार खुला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95.71 पर रहा, जबकि ETF आउटफ्लो और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण क्रिप्टो बाजारों में बिकवाली देखी गई।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यसरकारी नीति: सरकारी सिक्योरिटीज में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (foreign portfolio investments) पर कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म करना।
- तथ्यमार्केट ड्राइवर्स: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव (geopolitical tensions) वैश्विक बाजार में सावधानी को प्रभावित कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को आकर्षित करने में राजकोषीय प्रोत्साहनों के प्रभाव और भारत के पूंजीगत खाते एवं राजकोषीय स्थिरता पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कैपिटल फ्लाइट का रिस्क: शॉर्ट-टर्म कैपिटल फ्लो में अस्थिरता बनाम लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की संभावना
- राजकोषीय ट्रेड-ऑफ: कैपिटल गेन्स टैक्स से राजस्व का नुकसान बनाम सरकारी सिक्योरिटीज में बढ़ी लिक्विडिटी के फायदे
मुख्य शब्द: कैपिटल गेन्स टैक्स · फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट · राजकोषीय नीति · मार्केट में उतार-चढ़ाव · लिक्विडिटी
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।