IPEN की डॉ. थेरेस एम. कार्लसन और जोसेफ हूवर ने गरीब देशों में निर्यात किए गए प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर प्रकाश डाला
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· प्रदूषण (वायु, जल, प्लास्टिक)· मेन्स·
चर्चा में क्यों
IPEN की डॉ. थेरेस एम. कार्लसन और जोसेफ हूवर ने गरीब देशों में निर्यात किए गए प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर प्रकाश डाला।
पृष्ठभूमि
विकसित देश प्लास्टिक कचरे का निर्यात गरीब देशों को करते हैं, जहाँ अक्सर प्रदूषण के कारण कचरे का उचित रीसाइक्लिंग (Recycling) करना मुश्किल हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप कचरे को खुले में जलाया जाता है, जिससे हानिकारक प्रदूषक वायुमंडल में फैल जाते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystems) को नुकसान पहुँचता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पर्यावरणप्लास्टिक वेस्ट को खुले में जलाने से वायुमंडल में हानिकारक प्रदूषक (pollutants) निकलते हैं।
- तथ्यप्लास्टिक वेस्ट को अक्सर प्रोसेसिंग के लिए विकसित देशों से गरीब देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है।
- संस्थाInternational Pollutants Elimination Network (IPEN) एक संगठन है जो प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी (monitoring) में शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट व्यापार के पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थों की चर्चा कीजिए और विकासशील देशों में खुले में दहन से उत्पन्न होने वाले खतरों को कम करने के उपाय सुझाइए। विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड समझौतों में पारदर्शिता और प्रवर्तन की कमी
- इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: विकासशील देशों में दूषित प्लास्टिक से निपटने के लिए अपर्याप्त वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाएं
- स्वास्थ्य एक्सटर्नैलिटी: वायुमंडलीय प्रदूषकों के कारण स्थानीय समुदायों के लिए श्वसन और सिस्टमिक स्वास्थ्य जोखिम
मुख्य शब्द: पर्यावरणीय एक्सटर्नैलिटी · वेस्ट मैनेजमेंट · प्रदूषण कम करना · सर्कुलर इकोनॉमी · सीमा पार कचरा
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
- हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यमुना प्रदूषण को कम करने के लिए सीवेज-उपचार और औद्योगिक-अपशिष्ट-प्रबंधन परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा दिसंबर 2027 निर्धारित की है · 9 जून 2026
- तमिलनाडु के ऊर्जा संसाधन मंत्री सी.टी.आर · 9 जून 2026
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने जयपुर पोलो ग्राउंड के पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है और हरित क्षेत्रों के नुकसान तथा बेदखली के आदेश के पीछे के उद्देश्यों पर प्रश्न उठाए हैं · 8 जून 2026
- केंद्र द्वारा प्रस्तावित ₹91,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्यों के अभाव और PPPAC द्वारा 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (Viability Gap Funding) से इनकार करने के कारण जांच के घेरे में है · 8 जून 2026
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से एक सर्वेक्षण आयोजित किया · 6 जून 2026
- अवैध वन्यजीव तस्करी पर अंकुश लगानेके लिए, यूनाइटेड सांगटम लिखुम पुमजी (USLP) ने नगालैंड के किपहिरे जिले के 42 गाँवों में पैंगोलिन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है · 6 जून 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।