मद्रास हाई कोर्ट ने ECI और तमिलनाडु तथा पुडुचेरी की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुलभता (accessibility) के संबंध में जारी 2023 के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें
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चर्चा में क्यों
मद्रास हाई कोर्ट ने ECI और तमिलनाडु तथा पुडुचेरी की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुलभता (accessibility) के संबंध में जारी 2023 के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
पृष्ठभूमि
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों को जनवरी 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट (compliance reports) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। ECI के 3 अगस्त, 2023 के निर्देशों में स्थायी रैंप, व्हीलचेयर की उपलब्धता और पात्र मतदाताओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 3 अगस्त, 2023 को एक्सेसिबिलिटी (accessibility) के संबंध में निर्देश जारी किए।
- तथ्यतमिलनाडु और पुडुचेरी से कंप्लायंस रिपोर्ट्स (Compliance reports) जनवरी 2026 तक जमा की जानी हैं।
- तथ्यECI के निर्देशों में स्थायी रैंप, व्हीलचेयर की उपलब्धता और मुफ्त सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में हाशिए पर रहने वाले और वृद्ध मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लॉजिस्टिक बॉटलनेक: ग्रामीण पोलिंग स्टेशनों में स्थायी रैंप और व्हीलचेयर एक्सेस के लिए स्टैंडर्डाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
- प्रशासनिक चूक: ECI के निर्देशों और राज्य स्तर के कार्यकारी कार्यान्वयन के बीच तालमेल की कमी
मुख्य शब्द: यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी · समावेशी लोकतंत्र · प्रशासनिक अनुपालन · चुनावी अखंडता
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।