केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप को एक समुद्री पर्यटन स्थल (Seaside Destination) के रूप में विकसित करने के लिए ₹92,000 करोड़ के मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान जारी किया है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप को एक समुद्री पर्यटन स्थल (Seaside Destination) के रूप में विकसित करने के लिए ₹92,000 करोड़ के मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान जारी किया है।
पृष्ठभूमि
इस परियोजना का लक्ष्य पर्यटन और आर्थिक विकास के माध्यम से 2055 तक 3.36 लाख से अधिक रोजगार पैदा करना है। विस्थापन और पारिस्थितिक चिंताओं के कारण इसे स्वदेशी समूहों, विशेष रूप से निकोबारी और शोम्पेन (Shompen) समुदायों से विरोध का सामना करना पड़ा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यप्रोजेक्ट की लागत: ₹92,000 करोड़।
- तथ्यरोजगार सृजन का लक्ष्य: 2055 तक 3.36 लाख।
- स्थानग्रेट निकोबार आइलैंड (Great Nicobar Island)।
- पर्यावरणशामिल स्वदेशी समूह: निकोबारी और शोम्पेन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और स्वदेशी अधिकारों एवं जैव विविधता के संरक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- अधिकारों का टकराव: राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास और आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों के बीच तनाव
- इकोलॉजिकल रिस्क: बड़े पैमाने पर 'सीसाइड डेस्टिनेशन' निर्माण से द्वीप की जैव विविधता को होने वाला संभावित अपूरणीय नुकसान
- गवर्नेंस गैप: प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और पब्लिक फीडबैक मैकेनिज्म में स्पष्टता की कमी
मुख्य शब्द: स्वदेशी अधिकार · पारिस्थितिक संरक्षण · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · सस्टेनेबल टूरिज्म · जैव विविधता संरक्षण
कृषि पर और नोट्स
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