Centre nudges States to view farm solarisation as a route to wiping off ₹2.4 lakh crore subsidy bill
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चर्चा में क्यों
The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) Secretary urged States to adopt farm solarisation to reduce the ₹2.4 lakh crore agricultural electricity subsidy burden.
पृष्ठभूमि
The MNRE Secretary, Santosh Kumar Sarangi, highlighted Maharashtra as a model state that reduced cross-subsidy charges via decentralized solar and rooftop systems. The MNRE is seeking expanded administrative authority to be recognized as the 'Central Government' under the Electricity Act.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाMNRE: Ministry of New and Renewable Energy
- तथ्यAgricultural electricity subsidy bill: ₹2.4 lakh crore
- स्थानMaharashtra: Cited as a successful example of reducing cross-subsidy charges through solarisation
- अधिनियम / विधेयकElectricity Act: The legislation under which MNRE seeks expanded administrative authority
मेन्स के लिए
Q. Discuss how decentralised solar energy can serve as a fiscal tool to reduce the burden of agricultural electricity subsidies on State exchequers.
उत्तर के आयाम
- Fiscal sustainability: Reducing the ₹2.4 lakh crore subsidy burden while ensuring rural power access
- Regulatory framework: Need for MNRE to have 'Central Government' status under the Electricity Act for streamlined oversight
कीवर्ड: Fiscal Federalism · Decentralised Energy · Cross-subsidy · Renewable Energy Transition · Subsidy Rationalisation
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