विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, 54 सिविल सोसाइटी समूहों और 200 से अधिक व्यक्तियों ने एक खुला पत्र जारी किया है
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· मेन्स·
चर्चा में क्यों
विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, 54 सिविल सोसाइटी समूहों और 200 से अधिक व्यक्तियों ने एक खुला पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने दुनिया भर में आधार जैसे बायोमेट्रिक ID के बढ़ते चलन और इसके कारण सामाजिक नियंत्रण (Social Control) के खतरों पर चिंता व्यक्त की है।
पृष्ठभूमि
यह खुला पत्र डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में आधार की भूमिका और डेटा सुरक्षा में संभावित सेंधमारी (data security breaches) से जुड़ी चिंताओं पर प्रकाश डालता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने संसदीय निगरानी को दरकिनार किया और आधार के उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाUIDAI: Unique Identification Authority of India वह संस्था है जो Aadhaar के लिए जिम्मेदार है।
- स्थानयह पत्र वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे (World Human Rights Day) पर जारी किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कुशल सेवा वितरण के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियों के उपयोग और व्यक्तिगत गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- निगरानी का जोखिम: सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक डेटा ट्रैकिंग के जरिए राज्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण की संभावना
- विधायी अंतर: DPI डेटा के इस्तेमाल के लिए मजबूत संसदीय निगरानी और वैधानिक ढांचे की कमी
- न्यायिक संघर्ष: तकनीकी विस्तार को प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेशों के साथ जोड़ने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर · बायोमेट्रिक पहचान · डेटा संप्रभुता · सामाजिक नियंत्रण · निजता के अधिकार
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
- केंद्र सरकार ने हितों के टकराव (conflict of interest) को कम करने के लिए उच्च शिक्षा के नियमन · 16 दिसंबर 2025
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि कर्नाटक सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों (aided schools) के शिक्षकों को 'आरोग्य संजीवनी' योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ देने पर विचार कर रही है · 16 दिसंबर 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है · 16 दिसंबर 2025
- आंध्र प्रदेश के मंत्री एन · 16 दिसंबर 2025
- रिपोर्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि दस्तावेजीकरण की सख्त शर्तें, विशेष रूप से पिता का ट्रांसफर सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की मांग · 16 दिसंबर 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पुराने स्टे ऑर्डर (stay order) में संशोधन करते हुए तमिलनाडु सरकार को हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया है · 15 दिसंबर 2025
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।