सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पुराने स्टे ऑर्डर (stay order) में संशोधन करते हुए तमिलनाडु सरकार को हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पुराने स्टे ऑर्डर (stay order) में संशोधन करते हुए तमिलनाडु सरकार को हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को छह सप्ताह के भीतर JNVs के लिए भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन (P. Wilson) ने तर्क दिया कि यह योजना हिंदी थोपने के लिए एक 'बैकडोर एंट्री' है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका मुख्य ध्यान ग्रामीण शिक्षा पर है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाजवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए स्थापित स्कूल हैं।
- स्थानयह निर्देश विशेष रूप से तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में JNVs की स्थापना से संबंधित है।
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने राज्य को आवश्यक भूमि की पहचान करने के लिए छह सप्ताह की समय-सीमा (timeline) निर्धारित की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र की शक्तियों और भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान पर राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: केंद्र के शैक्षिक निर्देशों और राज्य स्तर के भाषाई संरक्षण के बीच विवाद
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: ग्रामीण शैक्षिक इक्विटी और भाषाई वर्चस्व पर क्षेत्रीय चिंताओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सहकारी संघवाद · शिक्षा में समानता · भाषाई पहचान · न्यायिक हस्तक्षेप
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।