भारत सरकार ने बाल विवाह की समस्या को दूर करने के लिए 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के साथ 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' की पहली वर्षगांठ मनाई
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार ने बाल विवाह की समस्या को दूर करने के लिए 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के साथ 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' की पहली वर्षगांठ मनाई।
पृष्ठभूमि
सरकार ने बाल विवाह की दर को कम करने के लिए 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' शुरू किया है। UN और Girls Not Brides ने चेतावनी दी है कि बाल विवाह अन्य सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को प्रभावित करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाबेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: शिक्षा और वित्तीय सहायता के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने वाली एक सरकारी योजना।
- योजनाकन्यश्री (Kanyashree): लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने वाली एक योजना।
- अधिनियम / विधेयकप्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट (Prevention of Child Marriage Act): भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से बनाया गया कानून।
- तथ्यबाल विवाह मुक्त भारत अभियान: एक अभियान जो अपने पहले साल पूरे होने पर 100 दिवसीय जागरूकता अभियान (awareness drive) के साथ मनाया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में मौजूदा विधायी ढाँचों और सरकारी योजनाओं के बावजूद बाल विवाह को समाप्त करने में आने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ता: गहरे बैठे मानदंड और कम शिक्षा का स्तर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के असर में बाधा
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: विशिष्ट समुदायों को अपराधी बनाने पर चिंता बनाम कानूनी शादी की उम्र बढ़ाने की ज़रूरत
- इंटर-सेक्टरल लिंकेज: व्यापक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने पर बाल विवाह का प्रभाव
मुख्य शब्द: सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड · विधायी ढांचा · सतत विकास लक्ष्य · लैंगिक सशक्तिकरण · सामाजिक न्याय
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।