सुप्रीम कोर्ट जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली गीतांजलि जे
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
पृष्ठभूमि
लेह में लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, सोनम वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को हिरासत में लिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह हिरासत 'पुरानी FIRs' पर आधारित है और इसका 24 सितंबर की घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकसोनम वांगचुक की हिरासत के लिए National Security Act (NSA) को प्राथमिक कानून के रूप में उद्धृत किया गया है।
- स्थानलेह, लद्दाख वह स्थान है जहाँ छठी अनुसूची (Sixth Schedule) का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए।
- तथ्य24 सितंबर के विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हुई और 90 लोग घायल हो गए।
- संस्थाभारत का सुप्रीम कोर्ट वह न्यायिक निकाय है जो हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की शक्तियों और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: यह सुनिश्चित करना कि निवारक-हिरासत कानूनों के तहत हिरासत 'उचित औचित्य' और 'निकट संबंध' की कसौटी पर खरी उतरे
- संवैधानिक टकराव: लद्दाख में छठी अनुसूची के दावों और केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक जरूरतों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: निवारक निरोध · मौलिक अधिकार · सार्वजनिक व्यवस्था · राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम · न्यायिक समीक्षा
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।