सुप्रीम कोर्ट ने असम गण परिषद द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने असम गण परिषद द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में 2025 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनुमति देता है।
पृष्ठभूमि
यह याचिका उस प्रावधान को चुनौती देती है जो 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को असम में रहने की अनुमति देता है। असम गण परिषद (AGP) का तर्क है कि यह प्रावधान 25 मार्च, 1971 के बाद विदेशियों के आगमन को रोकने के असम समझौते (Assam Accord) के उद्देश्य के विपरीत है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थासुप्रीम कोर्ट: स्टे (stay) के प्रावधान की संवैधानिकता के संबंध में केंद्र को औपचारिक नोटिस जारी किया।
- तथ्यअसम समझौता (Assam Accord): इसका उद्देश्य 25 मार्च, 1971 के बाद असम में विदेशियों के प्रवेश को रोकना है।
- तथ्यविवादास्पद प्रावधान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों (religious minorities) पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश किया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवास को विनियमित करने के संवैधानिक अधिदेश और प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के प्रति मानवीय दायित्वों के मध्य अंतर्द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कानूनी विवाद: कार्यकारी आदेशों और असम समझौते के स्थापित ढांचे के बीच विरोधाभास
- संवैधानिक टकराव: शरणार्थियों के लिए आर्टिकल 21 सुरक्षा और जनसांख्यिकीय प्रवाह को नियंत्रित करने के राज्य के अधिकार के बीच संतुलन
- सुरक्षा-जनसांख्यिकीय संबंध: अनियंत्रित प्रवास का स्थानीय आबादी की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों पर प्रभाव
मुख्य शब्द: असम समझौता · अवैध इमिग्रेशन · संवैधानिक वैधता · जनसांख्यिकीय बदलाव · शरणार्थी नीति
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।