सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मतदाता सूची (electoral rolls) में CAA-संरक्षित शरणार्थियों को शामिल करना
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मतदाता सूची (electoral rolls) में CAA-संरक्षित शरणार्थियों को शामिल करना, विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया के दौरान उनकी नागरिकता (naturalisation status) की व्यक्तिगत रूप से जांच पर निर्भर करता है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने NGO आत्मदीप द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए CAA (Citizenship Amendment Act) से मिलने वाली छूट के दावों का व्यक्तिगत आधार पर मूल्यांकन करना आवश्यक है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाचुनाव आयोग: मतदाता सूची बनाए रखने और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
- अधिनियम / विधेयकCitizenship (Amendment) Act (CAA): यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- तथ्यविशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR): वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसके तहत शरणार्थी स्थिति और मतदाता सूची (electoral rolls) के लिए पात्रता की जांच की जा रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत चुनावी भागीदारी के लिए शरणार्थियों की पात्रता के सत्यापन में निहित संवैधानिक चुनौतियों और प्रशासनिक जटिलताओं का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- वेरिफिकेशन में रुकावट: व्यक्तिगत दावों के मूल्यांकन की जटिलता बनाम शरणार्थी दस्तावेजों की बल्क प्रोसेसिंग
- स्टेटलेसनेस का जोखिम: प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मतदाता सूची की अखंडता के बीच संतुलन
- संघीय टकराव: SIR के दौरान केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोगों के बीच समन्वय की ज़रूरतें
मुख्य शब्द: प्राकृतिककरण · मतदाता सूची · राज्यविहीनता · नागरिकता संशोधन अधिनियम · सत्यापन प्रक्रिया
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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